Mandatory Verification of Farmer Certificates: सिंधुदुर्गमध्ये शेतजमीन खरेदीसाठी दाखल्याची पडताळणी अनिवार्य

सावंतवाडी: सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील शेतजमीन खरेदी प्रक्रियेत बनावट आणि अनधिकृत शेतकरी दाखल्यांचा वापर होत असल्याच्या तक्रारींनंतर जिल्हा प्रशासनाने तातडीने कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला आहे. जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांनी स्पष्ट केले आहे की, शेतजमीन खरेदी करताना खरेदीदाराच्या शेतकरी दाखल्याची कडक पडताळणी करणे अनिवार्य आहे. या संदर्भात सर्व तहसीलदार आणि दुय्यम निबंधकांना विशेष मार्गदर्शक सूचना जारी करण्यात आल्या आहेत. महाराष्ट्र कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम, १९४८ च्या कलम ६३ नुसार, बिगर-शेतकरी व्यक्तींना शेतजमीन खरेदी करण्यास मनाई आहे. त्यामुळे, खरेदीदाराने वैध शेतकरी दाखला सादर करणे आवश्यक आहे, अन्यथा दस्त नोंदणी केली जाणार नाही. प्रशासनाकडे आलेल्या तक्रारींमध्ये बोगस दाखल्यांच्या आधारे दस्त नोंदणी झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे, ज्यामुळे प्रशासनाने या गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी कडक नियम लागू केले आहेत.

जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांनी दुय्यम निबंधकांना निर्देश दिले आहेत की, शेतजमिनीच्या खरेदी-विक्रीसाठी दस्त नोंदणी करताना खरेदीदाराच्या दाखल्याची प्रत्यक्ष पडताळणी करणे अनिवार्य आहे. मूळ तहसील कार्यालयाकडून दाखल्याची सत्यता पडताळली जाईल. दाखला ज्या तहसील कार्यालयातून निर्गमित झाला आहे, त्या कार्यालयाकडून त्याची वैधता सिद्ध झाल्यानंतरच दस्त नोंदणी केली जाईल. याशिवाय, तलाठ्यांनी खरेदी दस्ताची नोंदणी पूर्ण झाल्यानंतर ७/१२ उताऱ्यावर फेरफार करताना दाखल्याची पडताळणी करणे आवश्यक आहे. या सर्व प्रक्रियेत कोणतीही शिथिलता बाळगली गेली, तर संबंधित अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल, असे जिल्हाधिकारी यांनी स्पष्ट केले आहे.