Ethanol Production Decision: साखरेच्या किमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी सरकारचा महत्त्वाचा निर्णय

केंद्र सरकारने इथेनॉल उत्पादनासाठी ऊसाच्या वापरावर निर्बंध आणण्याचा विचार सुरू केला आहे. साखरेच्या किमती वाढत असल्यामुळे आणि उत्पादन कमी होण्याची शक्यता असल्याने, सरकारने इथेनॉलच्या उत्पादनाला प्राधान्य देण्याचा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या दोन प्रमुख ऊस उत्पादक राज्यांमध्ये यंदा पर्जन्यमान कमी झाल्यामुळे पुढील वर्षी ऊसाचे उत्पादन कमी होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे साखरेचे उत्पादनही घटण्याची शक्यता आहे. यामुळे साखरेच्या किमती वाढण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. सरकारने देशांतर्गत साखर उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय घेतला आहे, ज्यामुळे आयात टाळता येईल. या संदर्भात अंतिम निर्णय या महिन्याच्या अखेरीस घेतला जाऊ शकतो, असे सूत्रांनी सांगितले आहे. साखरेच्या किमतीत गेल्या महिन्यात १० टक्के वाढ झाली आहे, जे सणासुदीच्या काळात कमी पुरवठा आणि वाढत्या मागणीमुळे झाले आहे. त्यामुळे पुढील तीन महिन्यांमध्ये साखरेच्या किमती उच्चांकी पातळीवर राहण्याची शक्यता आहे.

यंदा सप्टेंबरअखेर संपलेल्या ऊस हंगामात साखर कारखान्यांकडून सुमारे ३० लाख टन ऊस इथेनॉल उत्पादनासाठी वळविण्यात आला. हा एकूण साखर उत्पादनाचा १० टक्के वाटा आहे. ऊसाचे पीक जास्त असलेल्या राज्यांमध्ये कमी पाऊस पडल्यामुळे साखरेच्या उत्पादनात घट होण्याची शक्यता आहे. यामुळे साखरेच्या उत्पादनावर निर्बंध आणल्यास देशांतर्गत साखरेचा पुरवठा सुरळीत राहील, असे मानले जात आहे. सरकारने याआधीच साखरेच्या निर्यातीवर बंदी घातली आहे आणि साखरेच्या साठेबाजीवर निर्बंध आणले आहेत. साखरेच्या किमती वाढत असल्यामुळे सरकारने इथेनॉल उत्पादनासाठी ऊसाच्या रस आणि बी-हेवी मोलॅसिसचा वापर थांबविण्याचे निर्देश दिले जाऊ शकतात. याऐवजी, सी-हेवी मोलॅसिसचा वापर करण्याची परवानगी दिली जाऊ शकते, ज्यामुळे साखरेचा अंश कमी होतो.