Analysis:गोबरधन योजना किती फायदेशीर आहे?

केंद्र सरकारने कॉम्प्रेस्ड बायोगॅससाठी ‘गोबरधन’ योजनेला मंजुरी दिली आहे. या योजनेचा उद्देश देशाच्या सेंद्रिय संपत्तीचा वापर करून स्वच्छ ऊर्जा, ग्रामीण समृद्धी आणि आर्थिक विकास साधणे आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने २३,७३१ कोटी रुपये खर्चाच्या या राष्ट्रीय जैवऊर्जा योजनेला मान्यता दिली आहे. गोबरधन योजनेमुळे देशातील कृषी अवशेष, गुरांचे शेण, उसाची मळी, महानगरपालिकेचा सेंद्रिय कचरा आणि इतर जैव कचऱ्याचे स्वच्छ इंधनात आणि सेंद्रिय खतामध्ये रूपांतर होईल. यामुळे ग्रामीण उत्पन्नात वाढ होईल आणि एकूण राष्ट्रीय आर्थिक मूल्यात सुधारणा होईल, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे. या योजनेची अंमलबजावणी २०२६-२७ ते २०३५-३६ या आर्थिक वर्षांपर्यंत केली जाणार आहे. गोबरधन योजनेच्या माध्यमातून कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस (सीबीजी) क्षेत्राचा सर्वकंष आराखडा तयार केला जाणार आहे. यामध्ये सीबीजीची मागणी, फायदेशीरता, स्थिर किंमत, भांडवली मदत, पायाभूत सुविधा, पतपुरवठा आणि तंत्रज्ञान विकास यांचा समावेश आहे. यामुळे भारताच्या सीबीजी क्षेत्राला राष्ट्रीय स्तरावर एक मजबूत विकास आराखडा मिळेल. योजनेचा मुख्य उद्देश देशांतर्गत कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस उत्पादनात दहा पटीने वाढ करणे, खासगी गुंतवणूक उभी करणे आणि जैव अर्थव्यवस्था निर्माण करणे आहे.

केंद्र सरकारने परवडणाऱ्या वाहतुकीच्या पर्यायी उपक्रमांवर भर दिला आहे, ज्यामुळे सीबीजी उत्पादनावर लक्ष केंद्रित केले गेले आहे. यामध्ये सेंद्रिय खतांसाठी बाजारपेठ विकास सहाय्य योजना, जैव वस्तुमान एकत्रीकरण यंत्रणा योजना, सीबीजीसाठी पाईपलाईनची पायाभूत सुविधा उभारणे यांचा समावेश आहे. त्यामुळे देशात २०० हून अधिक सीबीजी प्रकल्प कार्यान्वित झाले आहेत, ज्यामुळे उत्पादन आणि खरेदी प्रणाली प्रस्थापित झाली आहे. गोबरधन योजना आता सीबीजी क्षेत्राला पुढच्या टप्प्यावर घेऊन जाणार आहे. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाद्वारे सुरू केली जाणारी ही योजना संपूर्ण सीबीजी मूल्य साखळीला एकात्मिक व्यासपीठ तयार करणार आहे. भारताच्या नैसर्गिक वायूच्या मागणीमध्ये वाढ होत आहे, ज्यामुळे देशांतर्गत नवीकरणीय स्रोतांपासून उत्पादित होणारे सीबीजी या मागणीचा मोठा हिस्सा पूर्ण करू शकते. यामुळे ऊर्जेबाबतची लवचिकता आणि सक्षमता वाढेल.