Student Protests in Jharkhand: झारखंडमधील विद्यार्थ्यांचा व्यवस्थेला थेट सवाल

नीट परीक्षेतील गोंधळामुळे धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा मागण्यासाठी विद्यार्थ्यांना दिल्लीत ३५ दिवस संघर्ष करावा लागला, हे एक दुर्दैवी चित्र आहे. या संदर्भात अनेक वाद झाले, विद्यार्थ्यांनी न्यायासाठी ठामपणे आवाज उठवला आणि अखेर त्यांना यश मिळाले. आता झारखंडमध्येही विद्यार्थ्यांनी तसाच लढा सुरू केला आहे. झारखंड लोकसेवा आयोगाच्या मागील परीक्षांमध्ये भ्रष्टाचार आणि पेपरफुटीच्या आरोपांवरून विद्यार्थ्यांनी गेल्या पंधरा दिवसांपासून आंदोलन सुरू केले आहे. जंतर-मंतरवरील आंदोलनाला राजकीय रंग देण्याचा प्रयत्न झाला होता, तसाच प्रयत्न झारखंडमध्येही दिसून येत आहे, जरी सत्ताधारी पक्ष वेगळा असला तरी दृष्टिकोन तोच आहे. विद्यार्थ्यांना साम-दाम-दंड-भेदाच्या तंत्रांचा वापर करून दबाव आणण्याचा प्रयत्न झाला, पण विद्यार्थ्यांनी आपल्या मागण्या मान्य होईपर्यंत आंदोलन सुरू ठेवले. विद्यार्थ्यांच्या दबावामुळे राज्य सरकारने आता त्यांच्या मागण्यांकडे लक्ष देण्यास सुरुवात केली आहे. झारखंड लोकसेवा आयोगाची १४ वी प्राथमिक परीक्षा रद्द केली जाईल आणि बॅकलॉगच्या परीक्षांमधील गैरप्रकारांची चौकशी सीआयडी किंवा निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत केली जाईल, असे आश्वासन विद्यार्थ्यांना देण्यात आले आहे. तथापि, स्टाफ सिलेक्शन कमिशनच्या परीक्षांबाबत अद्याप निर्णय घेतलेला नाही.

विद्यार्थ्यांचे म्हणणे आहे की, चौकशी सीबीआयमार्फतच होणे आवश्यक आहे, कारण त्यांना राज्य सरकारच्या यंत्रणेवर विश्वास नाही. झारखंडमधील हे प्रकरण नवीन नाही; याआधीही अनेक प्रकरणांमध्ये विद्यार्थ्यांना त्रास सहन करावा लागला आहे. भरती परीक्षांच्या आयोजनात आणि निकालांमध्ये अनियमितता असल्याचे आरोप झारखंडमधील तरुणांनी अनेक वेळा केले आहेत. विरोध होत असला तरी सरकारने विद्यार्थ्यांच्या तक्रारींवर कधीच गांभीर्याने विचार केला नाही. दिल्लीत जंतर-मंतरवरील कॉक्रोच जनता पार्टीच्या आंदोलनानंतर झारखंडमधील तरुणांना प्रेरणा मिळाली आणि त्यांनी भ्रष्टाचाराविरुद्धच्या लढ्यात भाग घेतला. धरणे आंदोलन सुरू झाले आणि विद्यार्थी नेते देवेंद्र नाथ महतो या आंदोलनाचे प्रमुख चेहरा बनले. त्यांची मागणी स्पष्ट होती: भरती प्रक्रियेत पारदर्शकता आणावी, कथित गैरप्रकारांची स्वतंत्र चौकशी करावी आणि दोषींवर योग्य कारवाई करावी.

राज्य सरकारने यावर युक्तिवाद केला की, रिक्त पदांसाठीच्या परीक्षा न्यायालयाच्या निर्देशानुसार घेतल्या गेल्या आहेत आणि स्टाफ सिलेक्शन कमिशनच्या परीक्षा पूर्ण झालेल्या उमेदवारांचे नोकरीत स्थान आहे, त्यामुळे त्या परीक्षा रद्द करता येणार नाहीत. तथापि, तरुणांनी ठामपणे आपली मागणी मांडली. सरकारने नंतर सांगितले की, परीक्षेतील अनियमिततेची चौकशी सीआयडी करेल आणि आर्थिक अनियमितता तपासण्यासाठी अंमलबजावणी संचालनालयाकडे शिफारस करेल. जलदगती न्यायालय ९० दिवसांत दोषींना शिक्षा सुनावेल, पण या सर्व घडामोडींमध्ये आंदोलनकर्त्यांमध्ये अनेक गट निर्माण झाले आहेत. ऑल इंडिया स्टुडंट्स फेडरेशनच्या नेत्या नेहा बोराही आंदोलनात सामील झाल्या, पण तरुणांनी राजकारणाला नकार दिला. यामुळे प्रश्न निर्माण होतो की, तरुणांच्या न्याय्य हक्कांसाठी लढणाऱ्या आंदोलनावर राजकारण का? तरुणांच्या मागण्या योग्य असताना त्यांना मान्यता का दिली जात नाही? सरकारने हे समजून घेतले पाहिजे की, तरुण आता कोणत्याही परीक्षेतील गैरप्रकार सहन करणार नाहीत. दोषींना वाचवण्याचे प्रयत्न यशस्वी होणार नाहीत. तरुण जागरूक झाले आहेत.