National Park Land Rights:संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाची वनजमीन वनविभागाच्या ताब्यात

मुंबई : भाईंदरपाडा-ओवळे येथील संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या १,०५३ एकर वनजमीनवरील वन विभागाचा हक्क कायम ठेवण्यात आल्याने या क्षेत्रातील विकासाला मोठा धक्का बसला आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या जमिनीच्या सातबारा उताऱ्यावर 'महाराष्ट्र शासन राखीव वने' आणि संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाची नोंद कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे संबंधित वनजमीन खासगी हस्तांतरणापासून सुरक्षित राहणार आहे, तसेच जमिनीवरील अनियोजित विकास आणि बांधकामांना प्रतिबंध केला जाणार आहे. वनमंत्री गणेश नाईक यांनी महसूलमंत्री बावनकुळे यांचे अभिनंदन केले आहे, ज्यामुळे राज्य सरकारची वनक्षेत्राबद्दलची भूमिका पुन्हा एकदा स्पष्ट झाली आहे.

संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या ताब्यातील ही १,०५३ एकर जमीन १९७५ पासून वन विभागाच्या ताब्यात आहे. या जमिनीवर खासगी खातेदारांचे नाव दाखल करणारी विवादित फेरफार नोंद क्र. ९७५ ही अतिरिक्त विभागीय आयुक्त (कोकण विभाग) यांच्या ११ जानेवारी २०१९ च्या निर्णयान्वये कायम झाली होती. महसूल न्यायालयाच्या ३१ डिसेंबर २०२५ च्या जुन्या आदेशामुळे ही जमीन खासगी खातेदारांकडे जाण्याचा मार्ग मोकळा झाला होता. याबाबत महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांना चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते. अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर, महसूल विभागाने महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ च्या कलम २५८ अन्वये पुनर्विलोकन अर्जावर सुनावणी घेतली.

महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी ३१ डिसेंबर २०२५ च्या आदेश आणि कोकण आयुक्तांचे ११ जानेवारी २०१९ चे आदेश रद्द करून उपविभागीय अधिकारी (ठाणे) यांचा १ ऑगस्ट २०१५ चा आणि अपर जिल्हाधिकारी (ठाणे) यांचा २१ मार्च २०१७ चा आदेश कायम ठेवला. खासगी खातेदारांची नावे दाखल करणारी फेरफार नोंद क्र. ९७५ रद्द करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या टी. एन. गोदावरमन प्रकरणातील निर्णयानुसार प्रत्यक्ष जागेवर वन असल्याचे सिद्ध झाले आहे. उच्च न्यायालयात प्रलंबित याचिकेच्या अनुषंगाने ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांना तीन महिन्यांत सखोल चौकशी करून वन विभागाला अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. सरकारचा कधीही वनजमीन खासगी व्यक्तींना देण्याचा उद्देश नव्हता, असे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले आहे.