US Senate Sanctions Bill: भारताला १०० टक्के टॅरिफचा धोका

अमेरिकेच्या सिनेटने शुक्रवारी रशियाच्या ऊर्जा महसूलावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी एक महत्त्वाचा निर्बंध विधेयक मंजूर केले. या विधेयकामुळे रशियाकडून तेल आणि वायू खरेदी करणाऱ्या भारत आणि चीनसारख्या देशांवर १०० टक्के आयात शुल्क लावण्याचा अधिकार अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांना मिळणार आहे. या कायद्यामुळे रशियाच्या ऊर्जा क्षेत्रावर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे भारताला गंभीर आर्थिक परिणाम भोगावे लागतील. या विधेयकात रशियन अधिकाऱ्यांवर, उद्योगपतींवर आणि वित्तीय संस्थांवरही निर्बंध लादण्याची तरतूद आहे. याशिवाय, 'शॅडो फ्लीट' नावाच्या गुप्त जहाजांवरही निर्बंध लागू होणार आहेत. हे विधेयक आता हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हजकडे पाठवले जाईल आणि सप्टेंबरच्या सुरुवातीपर्यंत यावर मतदान होण्याची शक्यता नाही. सध्या, भारत, चीन, अझरबैजान, हंगेरी आणि स्लोव्हाकिया हे रशियाकडून तेल आणि वायू आयात करणारे प्रमुख देश आहेत. या विधेयकामुळे रशियाच्या नेत्यांवर आणि धनिक वर्गावरही निर्बंध लादण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. यामुळे रशियाच्या ऊर्जा महसूलावर मोठा परिणाम होईल, जो युक्रेन युद्धासाठी निधी रोखण्यासाठी महत्त्वाचा आहे.

या विधेयकाच्या समर्थकांनी युक्रेन युद्धासाठी रशियाचा ऊर्जा महसूल रोखणे अत्यंत आवश्यक असल्याचे सांगितले आहे. या अंतर्गत ट्रम्प यांना रशियन आयातीवर ५०० टक्क्यांपर्यंत शुल्क लावण्याचा अधिकार मिळेल. यामुळे पुतिन यांच्यासह अनेक वरिष्ठ रशियन अधिकाऱ्यांना निर्बंधांचा सामना करावा लागेल. या विधेयकाला दिवंगत सिनेट सदस्य लिंडसे ग्रॅहम यांच्या स्मरणार्थ त्यांचे नाव देण्यात आले आहे. डेमोक्रॅटिक सिनेट सदस्य जीन शाहीन यांनी म्हटले की, या उपाययोजनांमुळे रशियाच्या ऊर्जा आणि आर्थिक क्षेत्राला मोठा फटका बसेल. त्यांनी हे विधेयक रशियाला वाटाघाटी करण्यास भाग पाडेल असा विश्वास व्यक्त केला.