Dominance of Five States in Jan Dhan Accounts: महाराष्ट्रासह पाच राज्यांचे वर्चस्व जनधन खात्यांमध्ये

नवी दिल्ली: भारतातील सामान्य आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना बँकिंग व्यवस्थेशी जोडण्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या ‘प्रधानमंत्री जनधन योजने’ने एक महत्त्वाचा टप्पा गाठला आहे. देशभरातील एकूण ५८.७ कोटी जनधन खात्यांपैकी ५४ टक्के खाती फक्त पाच राज्यांमध्ये केंद्रित असल्याचे संसदेत सादर करण्यात आलेल्या ताज्या आकडेवारीत स्पष्ट झाले आहे. यामध्ये उत्तर प्रदेश सर्वाधिक १०.४३ कोटी खात्यांसह अव्वल स्थानी आहे, तर स्टेट बँकेने सर्वाधिक खाती उघडून बँकिंग क्षेत्रात आपले वर्चस्व सिद्ध केले आहे. या योजनेचा उद्देश आर्थिक समावेश साधणे आहे, ज्यामुळे अनेक नागरिकांना बँकिंग सेवांचा लाभ घेता येत आहे.

लोकसभेत सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार, उत्तर प्रदेशानंतर बिहार ६.९८ कोटी, पश्चिम बंगाल ५.७० कोटी, मध्य प्रदेश ४.७३ कोटी आणि राजस्थान ३.८५ कोटी खात्यांसह या यादीत पुढे आहेत. या पाच राज्यांचा एकत्रितपणे जनधन लाभार्थ्यांमध्ये ५४ टक्के वाटा आहे. या योजनेमुळे आर्थिक समावेश साधण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी, विशेषतः स्टेट बँक ऑफ इंडियाने, महत्त्वाची कामगिरी केली आहे. या बँकांमध्ये अनेक जनधन खाती सक्रिय आहेत, ज्यामुळे नागरिकांना बँकिंग सेवांचा अधिक लाभ मिळत आहे.