Legislative Bill Passed: लवाद सुधारणा विधेयक मंजूर; लोकसभेत विरोधकांच्या गदारोळात कोणत्याही चर्चेविना मंजुरी

नवी दिल्ली : देशभरातील विविध लवादांचे अध्यक्ष आणि सदस्यांची नियुक्ती करण्यासाठी आयोग स्थापन करण्याच्या उद्देशाने लवाद सुधारणा विधेयक, २०२६ सोमवारी लोकसभेत कोणत्याही चर्चेविना मंजूर करण्यात आले. संसदेच्या कामकाजाच्या सुरुवातीला अमित शहांच्या उपस्थितीची मागणी करत विरोधकांनी गदारोळ सुरू केला. या गदारोळात विधेयकावर चर्चा न करता त्याला मंजुरी देण्यात आली. कायदामंत्री अर्जुनराम मेघवाल यांनी या विधेयकाची मांडणी केली, ज्यामध्ये लवादांचे अध्यक्ष आणि सदस्यांची अर्हता व नियुक्ती यामध्ये कार्यक्षमता वाढवण्याचा उद्देश आहे. सरकारने स्पष्ट केले की, या विधेयकात स्वातंत्र्य, पारदर्शकता आणि एकसमानता यांचे पालन केले जाईल. तथापि, २० जुलै रोजी विद्यार्थी आंदोलकांवर पोलिसांनी केलेल्या कठोर कारवाईच्या निषेधार्थ विरोधकांनी आवाज उठवला, ज्यामुळे गदारोळ निर्माण झाला. यामध्ये आवाजी मतदानाद्वारे विधेयक मंजूर करण्यात आले.

संसदीय कामकाजमंत्री किरेन रिजिजू यांनी विधेयकाबद्दल बोलताना स्पष्ट केले की, या मसुद्यात लवादांच्या कार्यक्षेत्रात कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही, तर फक्त नियुक्ती प्रक्रियेत एकसमानता आणण्यात आली आहे. त्यांनी यावर जोर दिला की, मोदी सरकारने हाती घेतलेल्या सुधारणा कार्यक्रमांचा हा एक भाग आहे. प्रारंभिक टप्प्यात विधेयकाला विरोध करणाऱ्या सदस्यांनीही या वेळी काही बोलले नाही. याआधी सर्वोच्च न्यायालयाने लवाद सुधारणा कायदा, २०२१ च्या काही तरतुदी रद्द केल्या होत्या, ज्यामध्ये अधिकार आणि न्यायिक स्वातंत्र्य वेगळे राखण्याच्या तत्त्वाशी विसंगत असल्याचे नमूद केले होते.