Kunbi Certificate:राज्यात २ लाख ६० हजार कुणबी प्रमाणपत्रे वैध; २१९ अर्ज नामंजूर, २,९६,२४६ अर्जांची पडताळणी

राज्यात मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात कुणबी, मराठा-कुणबी आणि कुणबी-मराठा जात प्रमाणपत्रांच्या वैधतेसाठी अर्जांची संख्या वाढली आहे. २४ ऑक्टोबर २०२३ ते ३१ जुलै २०२६
राज्यात मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात कुणबी, मराठा-कुणबी आणि कुणबी-मराठा जात प्रमाणपत्रांच्या वैधतेसाठी अर्जांची संख्या वाढली आहे. २४ ऑक्टोबर २०२३ ते ३१ जुलै २०२६ या कालावधीत जात पडताळणी समित्यांकडे २ लाख ९६ हजार २४६ अर्ज सादर करण्यात आले. यामध्ये २ लाख ५९ हजार ८४४ अर्जांना वैधता मिळाली आहे, तर २१९ अर्ज नामंजूर करण्यात आले आहेत. सध्या १० हजार ८४३ अर्जांवरील निर्णय अद्याप प्रलंबित आहेत, अशी माहिती अधिकृत आकडेवारीतून समोर आली आहे. या प्रक्रियेमुळे जात प्रमाणपत्रांच्या वैधतेसाठी अर्ज करणाऱ्यांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे, ज्यामुळे समाजातील अनेक व्यक्तींना त्यांच्या हक्कांचे संरक्षण मिळणार आहे.
मराठा समाजाच्या मागण्यांच्या अनुषंगाने राज्य सरकारने न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली आहे. या समितीने राज्यभरातील जुन्या अभिलेखांमधील कुणबी नोंदींचा शोध घेतला आहे. विशेषतः मराठवाडा आणि इतर विविध गावांमध्ये १९६७ पूर्वीच्या कुणबी नोंदींचे पुरावे मोठ्या प्रमाणात आढळले आहेत. या पुराव्यांच्या आधारे पात्र व्यक्तींना कुणबी जात प्रमाणपत्रे देण्यात येत आहेत. तहसील स्तरावरून मिळालेल्या जात प्रमाणपत्राला जिल्हास्तरीय जात पडताळणी समितीकडून वैधता घेणे आवश्यक आहे, ज्यामुळे अर्जांची संख्या वाढत आहे.





















