Development Concerns: ७५ वर्षांतील विकासाची वाटचाल खटकली म्हणून उपवर्गीकरणाचा घाट

नागपूरमध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या ‘राष्ट्रीय आरक्षण संवर्धन परिषद’मध्ये मागासवर्गीयांच्या विकासावर चर्चा करण्यात आली. या परिषदेत अनेक मान्यवर उपस्थित होते, ज्यात खासदार श्यामकुमार बर्वे, माजी मंत्री राजकुमार बडोले आणि वरिष्ठ वकील शैलेश नारनवरे यांचा समावेश होता. या परिषदेत बोलताना बर्वे यांनी संविधानामुळे मागासवर्गीयांना मिळालेल्या अधिकारांची महत्त्वाची चर्चा केली. त्यांनी सांगितले की, संविधानामुळेच या समाजाला आवाज मिळाला आहे आणि ते शिक्षित होत आहेत. मात्र, काही लोकांना हा विकास खटकत आहे आणि त्यामुळे उपवर्गीकरणाच्या माध्यमातून समाजात फूट पाडण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. बडोले यांनी उपवर्गीकरणाला समाजात फूट पाडण्याचा एक प्रकार म्हणून संबोधले आणि सर्वांनी एकजुटीने याचा विरोध करण्याची गरज व्यक्त केली.

परिषदेत नारनवरे यांनी उपवर्गीकरणाच्या प्रक्रियेवर गंभीर चिंता व्यक्त केली. त्यांनी सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणावर चर्चा झाली होती, परंतु ते पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे न पाठवता वरिष्ठ खंडपीठाकडे पाठवले गेले. हे एक गंभीर प्रश्न आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. गुणवंत देवपारे आणि डॉ. संजय रामटेके यांनीही या विषयावर विचार मांडले. या परिषदेत संचालन अमन कांबळे आणि प्रीतम बुलकुंडे यांनी केले, तर ॲड. आकाश मून आणि ॲड. स्मिता कांबळे यांनी उपवर्गीकरणाच्या मुद्द्यावर आपले विचार व्यक्त केले.