US Sanctions Impact: भारताचा तेल पुरवठा धोक्यात येणार का?

अमेरिकेच्या सिनेटने रशियावर आणखी कडक आर्थिक निर्बंध लादण्यासाठी मंजूर केलेल्या नवीन विधेयकामुळे रशियन कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्यातील धोका वाढला आहे. या विधेयकामुळे भारत आणि चीनसारख्या रशियन तेलाचे मोठे खरेदीदार प्रभावित होऊ शकतात, परंतु तात्काळ बदलाची शक्यता कमी असल्याचे कमोडिटी डेटा अॅनालिटिक्स फर्म Kplerचे विश्लेषक सुमित रितोलिया यांनी स्पष्ट केले आहे. सिनेटने 'लिंडसे ओ. ग्रॅहॅम सँक्शनिंग रशिया ॲक्ट ऑफ २०२६' या विधेयकाला ८६ विरुद्ध ११ मतांनी मंजुरी दिली आहे. या कायद्यानुसार, रशियन कच्चे तेल किंवा नैसर्गिक वायू खरेदी करणाऱ्या देशांवर १०० टक्क्यांपर्यंत अतिरिक्त शुल्क लावण्याचा अधिकार अमेरिकेला मिळणार आहे. तथापि, हा टॅरिफ आपोआप लागू होणार नसून, प्रशासनाला त्याबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार असेल. सुमित रितोलिया यांच्या मते, विधेयक अद्याप कायदा झाला नाही आणि हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हजची मंजुरी मिळणे बाकी आहे. यामुळे या विधेयकाची अंमलबजावणी कशी होईल यावर प्रश्नचिन्ह आहे. अमेरिकेच्या प्रशासनाने या तरतुदी किती कठोरपणे लागू केल्या जातात, यावरही परिणाम होईल. जागतिक कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्यात व्यत्यय येऊ नये यासाठी अमेरिकेला चिंता आहे. रशियन तेलावर निर्बंध घालण्याची वेळ महत्त्वाची आहे, कारण जागतिक क्रूड बाजारात पुरवठा आधीच घट्ट आहे. मध्य पूर्वेतून होणाऱ्या तेलपुरवठ्याबाबत अनिश्चितता असल्याने रशियन तेलावर निर्बंध लागू केल्यास जागतिक तेलाच्या मागणी-पुरवठ्याचे संतुलन बिघडू शकते. त्यामुळे अमेरिकेला सावध भूमिका घ्यावी लागेल. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे उद्दिष्ट रशिया-युक्रेन युद्ध थांबवणे आहे. रशियाकडून मोठ्या प्रमाणावर तेल खरेदी करणाऱ्या देशांवर आर्थिक दबाव आणून त्यांना मॉस्कोवरील अवलंबित्व कमी करण्यास प्रवृत्त करणे हे अमेरिकेचे लक्ष्य आहे. भारत आणि चीन हे रशियन कच्च्या तेलाचे प्रमुख खरेदीदार आहेत, त्यामुळे या विधेयकातील तरतुदी या दोन्ही देशांसाठी महत्त्वाच्या ठरू शकतात. रशियाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी तेल आणि गॅसचे उत्पन्न महत्त्वाचे आहे. अमेरिकेचे आणि त्याच्या सहयोगी देशांचे म्हणणे आहे की रशियाकडून तेल खरेदी करणाऱ्या देशांमुळे मॉस्कोला अप्रत्यक्ष आर्थिक आधार मिळतो. त्यामुळे रशियाच्या ऊर्जा उत्पन्नावर दबाव आणल्यास युक्रेनमधील युद्धासाठी आवश्यक निधीवर परिणाम होऊ शकतो. सध्या या विधेयकामुळे भारताला होणाऱ्या रशियन तेलपुरवठ्यात तात्काळ बदल होईल, असे मानण्याचे कारण नाही, कारण विधेयक अद्याप अमेरिकेच्या हाऊसमध्ये मंजूर झालेले नाही. तथापि, कायदा लागू झाल्यास भारतावर मोठे अतिरिक्त शुल्क लावण्यात आले, तर त्याचा परिणाम भारत-अमेरिका व्यापार, रशियन तेलाची खरेदी आणि जागतिक कच्च्या तेलाच्या किमतींवर होऊ शकतो. त्यामुळे पुढील काळात या विधेयकाच्या अंमलबजावणीवर भारतासह जागतिक तेल बाजाराचे लक्ष राहणार आहे.