Significant Changes at China-Pakistan-Bangladesh Border:सीमेवर मोठा बदल! जमिनीचे व्यवहार ते ग्रीन प्रोजेक्ट्सवर सीआयएसएफची नजर

सीमा सुरक्षा अधिक मजबूत करण्यात येणार आहे. लष्करी जवान आता या भागात गस्त घालणार आहेत, आणि हरित ऊर्जा प्रकल्पांच्या संदर्भात होणाऱ्या कोणत्याही हालचालींवर देखील सुरक्षा यंत्रणांची नजर असेल. केंद्र सरकारने सौर, पवन आणि हायब्रीड ऊर्जा प्रकल्पांसाठी नवीन सुरक्षा नियम जारी केले आहेत. या नियमांनुसार, नियंत्रण रेषा, प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा आणि आंतरराष्ट्रीय सीमांच्या १ किलोमीटरच्या परिघात कोणत्याही नवीन प्रकल्पाच्या कामाला परवानगी दिली जाणार नाही. या भागात जमीन, बांधकाम आणि ऊर्जा प्रकल्पांसाठी सुरक्षा उपाययोजना अधिक कडक करण्यात येणार आहेत. सीमेसमोर उभारले जाणारे मोठे ऊर्जा प्रकल्प केवळ वीज निर्मितीपुरते मर्यादित राहणार नाहीत, तर तिथे जमीन, परदेशी कंपन्या, कर्मचारी, ड्रोन आणि इतर तांत्रिक संसाधनांच्या उपस्थितीमुळे राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका निर्माण होऊ शकतो. हा निर्णय सीमावर्ती भागातील सुरक्षा आणि विकास यांच्यात संतुलन साधण्याचा एक प्रयत्न असल्याचे सांगण्यात आले आहे.

नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, १ किलोमीटरच्या पलीकडील क्षेत्र पूर्णपणे खुले ठेवलेले नाही. नियंत्रण रेषा, प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा आणि आंतरराष्ट्रीय सीमेपासून ५० किलोमीटरपर्यंतचा परिसर संवेदनशील मानला जात आहे. येथे उभारल्या जाणाऱ्या सौर, पवन आणि हायब्रीड प्रकल्पांसाठी गृह मंत्रालयाकडून सुरक्षा मंजुरी आवश्यक असेल. आंतरराष्ट्रीय सीमेच्या २० किलोमीटरच्या आत प्रस्तावित प्रकल्पांसाठी संरक्षण मंत्रालयाकडून ना हरकत प्रमाणपत्र देखील आवश्यक असेल. विशेष म्हणजे, परदेशी कंपनीला जमीन हस्तांतरित करण्यासाठी केंद्रीय मंजुरीची आवश्यकता असेल. सरकारला आता फक्त प्रकल्पाच्या यंत्रणेवरच नव्हे, तर त्यासंबंधित जमीन आणि लोकांच्या हालचालींवर देखरेख ठेवायची आहे.