Relaxation of Restrictions:जुहूतील २०० हून अधिक इमारतींना फायदा

मुंबई: जुहू परिसरातील संरक्षण विभागाच्या ‘सिग्नल ट्रान्समिटिंग स्टेशन’च्या ५०० मीटरपर्यंतच्या बांधकाम निर्बंध हटविल्यामुळे येथे २०० हून अधिक जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासाला गती मिळाली आहे. संरक्षण मंत्रालयाने जारी केलेल्या अधिसूचनेमुळे जुहूतील गुलमोहर रोड, इस्कॉन मंदिर, विलेपार्ले विकास योजना आणि वर्सोवा लिंक रोडवरील इमारतींना याचा लाभ होणार आहे. १९७६ पासून या सिग्नल ट्रान्समिटिंग स्टेशनच्या ५०० मीटरपर्यंतच्या क्षेत्रात कोणत्याही प्रकारच्या बांधकामास बंदी होती. तरीही या क्षेत्रात २०० हून अधिक इमारती उभ्या राहिल्या. आता या इमारती जुन्या झाल्या असून, ५० हून अधिक इमारतींचा पुनर्विकास करण्याचा प्रयत्न सुरू होता. परंतु, संरक्षण विभागाने या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ देण्यास नकार दिला होता, ज्यामुळे या इमारतींचा विकास ठप्प झाला होता. २०१० मध्ये याबाबत प्रयत्न सुरू झाले होते आणि स्थानिक आमदार अमित साटम यांनी २०१४ पासून या मुद्द्यावर लक्ष केंद्रित केले होते. अखेर, १६ वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर या निर्बंधांना स्थगित करण्यात आले आहे. आता १०० मीटरपर्यंतच्या क्षेत्रात बांधकामांवर निर्बंध लागू आहेत, ज्यामुळे इतर इमारतींच्या पुनर्विकासाला संधी मिळेल.

दुसऱ्या महायुद्धापूर्वी संरक्षण विभागाने जुहू येथे सिग्नल ट्रान्समिटिंग स्टेशनची स्थापना केली होती. १९ जानेवारी १९७६ पासून या स्थानकाच्या ५०० मीटरपर्यंतच्या क्षेत्रात बांधकामांना बंदी घालण्यात आली होती. तथापि, या कालावधीत सुमारे १६७ इमारती उभ्या राहिल्या, ज्याबाबत माहिती अधिकारात माहिती मिळाली आहे. संरक्षण विभागाने या इमारतींवर कोणतीही हरकत घेतली नाही. २०१० मध्ये, संरक्षण विभागाने नव्या इमारतींच्या बांधकामास हरकत घेण्यास सुरुवात केली. महापालिकेच्या इमारत प्रस्ताव विभागाला पत्र लिहून, संरक्षण विभागाच्या ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ाशिवाय इमारतींना परवानगी देऊ नये, असे निर्देश दिले. या परिसरात २०० हून अधिक इमारती उभ्या राहिल्या असून, यापैकी ५० इमारतींचे पुनर्विकासाचे प्रस्ताव प्रलंबित होते. अनेक इमारती धोकादायक अवस्थेत आहेत. १०० मीटरपर्यंतच्या बंदीमुळे इतर इमारतींच्या पुनर्विकासाला आता गती मिळणार आहे. जुहू परिसरातील म्हाडा आणि शासकीय भूखंडांवरील इमारतींना यामुळे मोठा फटका बसला होता. संरक्षण विभागाच्या या निर्णयामुळे या सर्व रहिवाशांनी एक प्रकारची सुटका अनुभवली आहे. विशेषतः, जुहूमधील गुलमोहर रोडवरील इमारतींना विमानतळ प्राधिकरणाच्या रडारमुळे उंचीबाबत मर्यादा होती, ज्यामुळे या इमारतींवर दुहेरी बंदीचा परिणाम झाला होता.