Adani Group's Dharavi Redevelopment: धारावी पुनर्विकासात ५० टक्के झोपडीवासीय पात्र होण्यात अडचण

धारावी, आशियातील सर्वात मोठी झोपडपट्टी, अदानी समूहाच्या पुनर्विकास प्रकल्पामुळे नव्या आशा जागवल्या आहेत. तथापि, या प्रकल्पात झोपडीवासीयांच्या पात्रतेसाठी अनेक अडचणी समोर येत आहेत. अदानी समूहाने १० लाख घरांची निर्मिती करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे, परंतु पात्रतेच्या निकषांमुळे किमान ५० टक्के झोपडीवासीयांना धारावीबाहेर घर स्वीकारण्याची गरज भासू शकते. यामुळे या प्रकल्पाला विरोध होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, पात्रतेच्या नियमांमुळे अनेक रहिवाशांना त्यांच्या हक्कांपासून वंचित राहावे लागेल, ज्यामुळे स्थानिक स्तरावर असंतोष वाढत आहे. 'एक पात्र कुटुंब, एक घर' या नियमामुळे एकापेक्षा अधिक झोपड्यांचे मालक असलेल्या व्यक्तींना फक्त एकच घर मिळणार आहे, ज्यामुळे त्यांना मोठा फायदा मिळवण्यासाठी संघर्ष करावा लागेल. याशिवाय, भूखंडाच्या मालकीच्या मुद्द्यावरही ताण आहे, कारण धारावी पुनर्विकास प्राधिकरणाच्या नियमांनुसार, भूखंड मालकांना नुकसानभरपाई मिळवण्यासाठी अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. अनेक मूळ मालक भाड्याने राहणाऱ्या रहिवाशांना त्यांच्या मालकीच्या कागदपत्रांची सिद्धता करण्यास अडचण येत आहे, ज्यामुळे या प्रकल्पाच्या यशस्वितेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी ठरवलेले नियम आणि कायदे यामुळे अनेक रहिवाशांना अडचणींचा सामना करावा लागतो. भूखंडाच्या मालकीच्या मुद्द्यावरून अनेक रहिवाशांना त्यांच्या हक्कांची सिद्धता करण्यात अडचण येत आहे. अनेक प्रकरणांमध्ये, मूळ मालक इतरत्र राहत असल्याने भाड्याने राहणाऱ्या व्यक्तींना त्यांच्या मालकीच्या कागदपत्रांची सिद्धता करणे कठीण होत आहे. यामुळे धारावीतील अनेक रहिवाशांना त्यांच्या हक्कांपासून वंचित राहावे लागेल. याशिवाय, धारावीतील अनेक घरांमध्ये एकाच कुटुंबातील सदस्य वेगवेगळ्या मजल्यांवर राहत असल्याने, पुनर्वसनाच्या पात्रतेसाठी आवश्यक असलेल्या निकषांमुळे त्यांना अडचणींचा सामना करावा लागतो. तळ मजल्यावरील कुटुंबाच्या कागदपत्रांच्या अडचणींमुळे वरच्या मजल्यावरील रहिवाशांवरही परिणाम होत आहे, ज्यामुळे या प्रकल्पाच्या कार्यान्वयनात अडथळे येत आहेत.