Budget Discussion After Four Months:पनवेल महापालिकेच्या अर्थसंकल्पावर चर्चा

पनवेल महापालिकेचा ४,८५३.९० कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प मार्च महिन्यात सादर करण्यात आला होता. त्यानंतर स्थायी समितीने १८९ कोटी रुपयांची वाढ करून या अर्थसंकल्पाला मंजुरी दिली होती. आता, ७ ऑगस्ट रोजी होणाऱ्या विशेष सर्वसाधारण सभेत या अर्थसंकल्पावर चर्चा होणार आहे. आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीच्या चार महिन्यांनंतर अर्थसंकल्पातील सुधारणा आणि विकासकामांवर चर्चा होणार असल्याने विलंबाबाबत अनेकांनी आश्चर्य व्यक्त केले आहे. या सभेत नगरसेवकांकडून प्रभागांतील विकासकामांचा समावेश करण्याची मागणी होण्याची शक्यता आहे, विशेषतः सिडकोच्या उपनगरांतील रस्त्यांच्या काँक्रीटीकरणाबाबत. महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात वाढ झाल्यानंतरही प्राथमिक आरोग्य आणि शिक्षण सुविधांचा अपेक्षित विस्तार झालेला नाही. महापालिकेने नागरी आरोग्य केंद्रे सुरू केली असली तरी अनेक ठिकाणी आवश्यक यंत्रणा उपलब्ध नाही. त्यामुळे नागरिकांना आरोग्य सेवा मिळवण्यात अडचणी येत आहेत. महापालिकेच्या स्वतःच्या रुग्णालयाचा अभाव असल्याने नागरी आरोग्य केंद्रांमध्ये २४ तास उपचाराची सुविधा उपलब्ध करणे आवश्यक आहे. सध्या महापालिका १२ तासच सेवा देत आहे. शिक्षण विभागाचीही स्थिती चिंताजनक आहे. सिडको उपनगरे आणि ग्रामीण पनवेलमधील महसुली गावांमध्ये स्वतंत्र शिक्षण व्यवस्था उभी केलेली नाही. शिक्षण सेवेचे हस्तांतरण रखडल्यामुळे शाळांच्या इमारती उभारण्याचे कामही झालेले नाही. महापालिकेने शाळा उभारणीसाठी लक्ष देणे आवश्यक आहे, कारण नागरिकांकडून या बाबतीत मागणी होत आहे. महापालिकेच्या लेखा विभागाचे वित्तीय अधिकार आणि देखरेखीची जबाबदारी आयुक्त मंगेश चितळे यांनी अतिरिक्त आयुक्त गणेश शेटे यांच्याकडे सोपविली आहे. महापालिकेच्या मालत्ता कर व इतर अंशदानातून १६०० ते १७०० कोटी रुपये जमा होत असताना, प्रशासनाने अर्थसंकल्प फुगवून पाच हजार कोटींवर नेला आहे. स्थायी समितीने यामध्ये १८९ कोटींची वाढ केल्यानंतर पुन्हा विशेष सभेत अनेक कोटींची विकासकामे अंतर्भूत करणार असल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या कारभाराविषयी साशंकता व्यक्त होत आहे, कारण अपुरे मनुष्यबळ आणि सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांचे अवलंबित्व यामुळे कार्यक्षमता कमी होत आहे.