Budget Approval: पाच हजार कोटींच्या अर्थसंकल्पास मंजुरी

पनवेल महानगरपालिकेच्या आर्थिक वर्ष २०२६-२७ साठी ५,०४२ कोटी ९० लाख ७७ हजारांच्या अर्थसंकल्पाला शुक्रवारी विशेष सर्वसाधारण सभेत मंजुरी देण्यात आली. या अर्थसंकल्पात पाणीपुरवठा, रस्ते, शिलार धरण, आरोग्य सेवा, शिक्षण आणि पर्यावरण संवर्धन यांसारख्या विविध विकासकामांसाठी मोठ्या प्रमाणात निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. महापौर नितीन पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या सभेत स्थायी समितीचे सभापती बबन मुकादम यांनी अर्थसंकल्प सादर केला. उपमहापौर प्रमिला पाटील, अतिरिक्त आयुक्त गणेश शेटे, महापालिका सचिव नानासाहेब कामठे, मुख्य वित्त व लेखा अधिकारी (प्र.) संग्राम व्होरकाटे यांच्यासह नगरसेवक आणि अधिकारी उपस्थित होते. महापालिका आयुक्त मंगेश चितळे यांनी ३० मार्च रोजी ४,८५३ कोटी ९० लाख ७७ हजारांचा मूळ अर्थसंकल्प स्थायी समितीपुढे सादर केला होता. त्यानंतर सदस्यांनी सुचविलेल्या सुधारणा विचारात घेऊन स्थायी समितीने अर्थसंकल्पाचा आकार वाढवून ५,०४२ कोटी ९० लाख ७७ हजार इतका केला. या सुधारित अर्थसंकल्पास महासभेने अंतिम मंजुरी दिली. महापालिकेच्या उत्पन्नात मालमत्ता करातून १,९५२.४५ कोटी, वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) अनुदानातून ५८२.९४ कोटी, विकास शुल्कातून १५९.३१ कोटी, वित्त आयोग अनुदानातून १७० कोटी, अमृत-२ योजनेतून ११६.७२ कोटी तसेच इतर अनुदाने, महसूल आणि शिल्लकीचा समावेश आहे. खर्चाच्या तरतुदींमध्ये बांधकाम विभागासाठी सर्वाधिक १,६०७.२१ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. पाणीपुरवठा विभागासाठी ४७२.३८ कोटी, घनकचरा व्यवस्थापनासाठी ३१७.८२ कोटी, वैद्यकीय आरोग्य सेवांसाठी १९४.५६ कोटी, प्राथमिक शिक्षणासाठी १७४.०५ कोटी, भुयारी गटार व मलनिस्सारणासाठी १६३.७३ कोटी, विद्युत व्यवस्थेसाठी १४६.९३ कोटी आणि अग्निशामक विभागासाठी ८२.७१ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. प्रमुख विकासकामांमध्ये शिलार धरण प्रकल्पासाठी १५० कोटी, हिरकणी माता व बालसंगोपन रुग्णालयासाठी ७० कोटी, प्राथमिक शाळांच्या बांधकामासाठी ७६.४७ कोटी, रस्त्यांच्या काँक्रीटीकरण व डांबरीकरणासाठी ३५८.५० कोटी, उद्यान विकासासाठी १५८.८३ कोटी, गावठाण भागातील पायाभूत सुविधांसाठी ६१.०४ कोटी, स्मशानभूमी व कब्रस्तान विकासासाठी ५० कोटी, वेस्ट टू एनर्जी प्रकल्पासाठी २६.१३ कोटी, नवीन अग्निशमन केंद्रासाठी ४० कोटी, अग्निशमन वाहन खरेदीसाठी ३१.५० कोटी, सौर ऊर्जा प्रकल्पासाठी १३.५० कोटी आणि नवीन जलशुद्धीकरण केंद्रासाठी १६ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. सामाजिक दायित्वाच्या अनुषंगाने दिव्यांग कल्याण निधीसाठी ४८.९१ कोटी, मागासवर्गीय कल्याण निधीसाठी ४६ कोटी आणि महिला व बालकल्याणासाठी ३१.६५ कोटींची स्वतंत्र तरतूद करण्यात आली आहे. मंजूर अर्थसंकल्पाच्या अंमलबजावणीमुळे शहरातील पायाभूत सुविधा आणि नागरी सेवांमध्ये सुधारणा होईल, अशी अपेक्षा महापालिका प्रशासनाने व्यक्त केली आहे.