Action on Encroachments: राष्ट्रीय महामार्गांवरील ढाबे, दुकाने आणि अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई

मुंबई : राष्ट्रीय महामार्गांवर असलेल्या ढाबे आणि दुकानांबाहेर जड वाहनांची अस्ताव्यस्त रचना सामान्य प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी धोकादायक ठरत आहे. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार, नगरविकास विभागाने ढाबे, दुकानांसोबतच अनधिकृत बांधकामांवर कठोर कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. यामध्ये राष्ट्रीय महामार्गाच्या मध्यबिंदूपासून ४० मीटरपर्यंत निवासी आणि ७५ मीटरपर्यंत व्यावसायिक वापरासाठी जमीनवापर बदलण्यावर निर्बंध घालण्यात येणार आहेत. ही कारवाई प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी अत्यंत आवश्यक आहे, कारण महामार्गावर अतिक्रमणामुळे अपघातांचा धोका वाढतो आहे. न्यायालयाने प्रवाशांच्या 'मार्गाधिकारा'च्या संकल्पनेवर जोर देत, १३ एप्रिल रोजी अतिक्रमण आणि रस्ते सुरक्षेबाबत महत्त्वाचे निर्देश दिले होते. या निर्देशांची महाराष्ट्रात काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याचे आदेश नगरविकास विभागाने दिले आहेत.

महाराष्ट्रातील राष्ट्रीय महामार्गांवर अतिक्रमणांचा प्रश्न अनेक वर्षांपासून चर्चेत आहे. मुंबई – आग्रा महामार्ग आणि पुणे – सोलापूर राष्ट्रीय महामार्गावर अनधिकृत बांधकामांमुळे महामार्गाची हद्द कमी होत आहे, ज्यामुळे अपघाताचा धोका वाढत आहे. महामार्गालगतच्या अतिक्रमणांमुळे वाहतूक कोंडीची समस्या निर्माण होत आहे, ज्यामुळे प्रवाशांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. न्यायालयाने महामार्ग सुरक्षेला केवळ वाहतूक व्यवस्थापन म्हणून न पाहता, मानवी जीविताच्या संरक्षणाचा मुद्दा म्हणून घेतला आहे. यामुळे अतिक्रमण, अनधिकृत बांधकामे, ढाबे आणि जमीनवापरातील बदल यावर कठोर उपाययोजना करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.