Action Against Unauthorized Construction: मिरा-भाईंदरमध्ये अनधिकृत बांधकामावरील कारवाईला बळ

भाईंदर : मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेने अतिक्रमण आणि अनधिकृत बांधकामांच्या विरोधात कठोर कारवाई करण्यासाठी आवश्यक यंत्रसामग्री व वाहने उपलब्ध करून घेण्यासाठी तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी ई-निविदा मागविली आहे. या उपक्रमासाठी सुमारे नऊ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यामुळे शहरातील धोकादायक इमारतींवर आणि अनधिकृत बांधकामांवर कारवाईला गती मिळणार आहे. यावर्षी मिरा-भाईंदरमध्ये ४४ इमारती अतिधोकादायक स्थितीत असल्याचे समोर आले आहे, ज्यामध्ये पाच ते सहा इमारतींवर कारवाई करण्यात आलेली आहे. महापालिकेच्या अतिक्रमण व अनधिकृत बांधकाम निर्मूलन विभागाने ई-टेंडरिंगद्वारे निविदा प्रक्रिया राबविण्यास सुरुवात केली आहे. इच्छुक कंत्राटदारांना ५ ते २५ ऑगस्ट दरम्यान ई-निविदा पत्रके उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत, आणि निविदा सादर करण्याची अंतिम मुदत २८ ऑगस्ट आहे. महापालिकेने स्पष्ट केले आहे की निविदा प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाइन पद्धतीने होणार आहे, त्यामुळे निविदा पत्रके किंवा निविदा पोस्टाद्वारे स्वीकारली जाणार नाहीत. निविदा शुल्क व इसारा रक्कम ऑनलाइन रिसीट प्रणालीद्वारे भरणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.

तांत्रिक कागदपत्रांची हार्ड कॉपी निविदा भरल्यानंतर ७२ तासांच्या आत अतिक्रमण व अनधिकृत बांधकाम निर्मूलन विभागाकडे सादर करणे आवश्यक आहे. यामुळे आगामी काळात शहरातील अनधिकृत बांधकामे आणि धोकादायक इमारतींवर कारवाईला गती येण्याची अपेक्षा आहे. महापालिका प्रशासनाने यंत्र सामुग्री, मनुष्यबळ आणि इतर गोष्टींवर मोठा खर्च येतो, यामुळे अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्यांकडून हा खर्च वसूल करण्याचा ठराव मंजूर करण्यात आला आहे. यासाठी निश्चित दंड आकारण्याची तरतूद देखील करण्यात आली आहे. तथापि, कारवाईनंतर दंड वसुल करण्याकडे प्रशासनाचे लक्ष कमी असल्याचे दिसून आले आहे, ज्यामुळे अनेकदा अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्यांना सूट मिळते.