FDA to Destroy Expired Food Products: एफडीएच्या देखरेखीखाली मुदत संपलेले अन्नपदार्थ नष्ट करणार; 'ॲमेझॉन रिटेल इंडिया'ला उच्च न्यायालयाची परवानगी

मुंबई : भिवंडीतील गोदामात साठवलेले आणि मुदत संपलेले अन्नपदार्थ नष्ट करण्यासाठी अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) केलेल्या कारवाईवर उच्च न्यायालयाने सोमवारी 'ॲमेझॉन रिटेल इंडिया'ला परवानगी दिली. न्यायालयाने कंपनीच्या अन्न परवाना रद्द करण्याच्या निर्णयाला आव्हान दिल्यानंतर ही परवानगी देण्यात आली. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, या प्रक्रियेत गुणवत्तेच्या आधारावर सुनावणी होईल आणि पुढील आदेश येईपर्यंत ही व्यवस्था लागू राहील. कंपनीने एका दिवसात गोदामातील सर्व मुदत संपलेल्या अन्नपदार्थांची यादी तयार करून एफडीएच्या अधिकाऱ्यांना सादर करावी लागेल. त्यानंतर, ३ नोव्हेंबर २०२५ च्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार या अन्नपदार्थांची विल्हेवाट केली जाईल. न्यायालयाने याबाबतची पुढील सुनावणी २७ ऑगस्ट रोजी निश्चित केली आहे.

एफडीएने भिवंडीतील गोदामावर कारवाई करताना आरोप केला होता की, मुदत संपलेले अन्नपदार्थ किरकोळ बाजारात पाठवले जात आहेत. या आरोपांना ॲमेझॉनने विरोध केला आहे. कंपनीने अन्न परवाना निलंबित करण्याच्या निर्णयाला आव्हान दिले आहे. सोमवारी झालेल्या सुनावणीवेळी एफडीएच्या अधिकाऱ्यांनी २४ जून रोजी गोदामाची पाहणी केली होती आणि कोणतीही सुधारणा नोटीस न बजावता दुसऱ्या दिवशीच परवाना निलंबित केला. या वादाचा संबंध मुदत संपलेल्या अन्नपदार्थांच्या विल्हेवाटीशी आहे, गोदामाच्या एकूण कामकाजाशी नाही, असे ॲमेझॉनच्या वतीने वरिष्ठ वकील व्यंकटेश धोंड यांनी न्यायालयाला सांगितले. एफडीएने कंपनीला नोटिसा बजावल्या होत्या कारण विल्हेवाटीची प्रक्रिया नियमांनुसार केली जात नसल्याचे आढळले होते.

अधिकाऱ्यांनी न्यायालयाला सांगितले की, ॲमेझॉनने विल्हेवाटीशी संबंधित सीसीटीव्ही चित्रण किंवा कागदपत्रे सादर केलेली नाहीत. न्यायालयाने यावर विचारले की, मुदत संपलेला साठा एफडीएच्या देखरेखीखाली नष्ट केला जाऊ शकतो. याबाबत दोन्ही पक्षांनी सहमती दर्शवली आहे. मागील आठवड्यातील सुनावणीवेळी न्यायालयाने एफडीएच्या कार्यपद्धतीवर टीका केली होती. न्यायालयाने म्हटले की, एफडीएचे प्रयत्न कौतुकास्पद असले तरी, त्यांना पद्धतशीरपणे काम करणे आवश्यक आहे. त्यांनी योग्य प्रक्रियेचे पालन न करता थेट परवाना रद्द करण्याची कारवाई केली आहे, हे न्यायालयाने लक्षात घेतले. तसेच, निलंबनाविरुद्ध ॲमेझॉनचे अपील प्रलंबित असताना परवाना रद्द करण्याच्या निर्णयावरही न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केला होता.