Supreme Court Orders Gokul Elections: सर्वोच्च न्यायालयाने गोकुळच्या निवडणुकीसाठी ६० दिवसांचा आदेश दिला

कोल्हापूर जिल्ह्यातील गोकुळ दूध उत्पादक संघाच्या निवडणुकीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. न्यायालयाने आदेश दिला आहे की, गोकुळच्या निवडणुकीची प्रक्रिया ६० दिवसांच्या आत पूर्ण करावी. या निर्णयामुळे सहकार आणि राजकीय क्षेत्रात एक नवा उत्साह निर्माण झाला आहे. गोकुळच्या निवडणुकीसाठी आधीच ९० दिवसांचा कालावधी दिला होता, परंतु तांत्रिक अडचणींमुळे सहकार विभागाने चार महिन्यांची मुदत वाढवण्याची मागणी केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत नाराजी व्यक्त करत, निवडणूक प्रक्रिया सुरू न केल्याबद्दल महाराष्ट्र सरकारला फटकारले. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, कच्ची मतदार यादी अद्याप प्रसिद्ध केली गेली नाही, ज्यामुळे निवडणूक प्रक्रियेत अडथळा निर्माण झाला आहे. यामुळे राज्य सरकारला निवडणूक प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी तातडीने कार्यवाही करावी लागणार आहे.

गोकुळच्या निवडणुकीसाठी महाराष्ट्र शासनाने चार महिन्यांची मुदत मागितली होती, परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने ती मागणी फेटाळली. या सुनावणीत ज्येष्ठ वकील ॲड. मुकुल रोहतगी यांनी गोकुळ दूध संघाच्या निवडणुकीसाठी महत्त्वपूर्ण मुद्दे मांडले. त्यांनी न्यायालयाला सांगितले की, निवडणूक प्रक्रिया सुरू न केल्याबद्दल संबंधित अधिकाऱ्यांवर अवमानाची कारवाई करावी लागेल. यामध्ये ॲड. आनंद लांडगे आणि ॲड. भूषण मंडलिक यांचे योगदान महत्त्वाचे ठरले. महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने ॲड. सिद्धार्थ धर्माधिकारी यांनी बाजू मांडली, परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या युक्तिवादाला मान्यता दिली नाही. त्यामुळे आता गोकुळच्या निवडणुकीची प्रक्रिया १० ऑक्टोबरच्या आत सुरू करणे आवश्यक आहे.