Fraud of Sugarcane Workers: ऊसतोड कामगारांची ५२० कोटींची फसवणूक, कारवाईचा कायदा मंत्रिमंडळ उपसमितीत रखडला

मुंबई : ऊसतोड कामगारांच्या आर्थिक फसवणुकीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सहकार विभागाने तयार केलेला कायदा गेल्या सहा महिन्यांपासून मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या चर्चेत अडकला आहे. सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील उपसमितीच्या अनेक बैठका झाल्या, पण संबंधित सदस्यांनी या कायद्याच्या मसुद्यावर योग्य लक्ष दिले नाही. त्यामुळे या कायद्याचे प्रारूप अद्याप अंतिम रूपात आलेले नाही. ऊस तोडणीच्या कामात मुकादमांकडून मजूर, शेतकऱ्यांची आणि कारखान्यांची मोठ्या प्रमाणात फसवणूक होत आहे. मजूरांना कामावर न पाठवणे, अतिरिक्त पैसे मागणे यासारखे प्रकार वाढले आहेत. मराठवाडा, विदर्भ आणि खानदेशातून मजूर आणण्यासाठी मुकादम लाखो रुपयांची उचल घेतात, परंतु गळीत हंगामात त्यांना कामावर पाठवत नाहीत. काही ठिकाणी तर मुकादम मजूरांना पैसे न देता पसार होतात. एकूण १०,७१९ मुकादमांनी ५२० कोटींची फसवणूक केल्याची माहिती समोर आली आहे, त्यामुळे ऊस तोडणी मुकादमांना नियंत्रित करण्यासाठी कायदा करण्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केली होती.

पवार यांच्या निर्देशानुसार सहकार विभागाने साखर कारखाने, वाहतूकदार, मुकादम आणि ऊस तोड कामगार यांच्यातील आर्थिक व्यवहार कायद्याच्या कक्षेत आणण्यासाठी स्वतंत्र कायदा तयार करण्याचा निर्णय घेतला. विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात याबाबतचे विधेयक मंजूर करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता. पण मंत्रिमंडळाने या कायद्याच्या मसुद्यात काही सुधारणा करण्यासाठी उपसमिती गठीत केली. या समितीत जलसंपदामंत्री, वैद्यकीय शिक्षण, शालेय शिक्षण, पर्यावरण, पर्यटन, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री यांचा समावेश आहे. उपसमितीच्या अनेक बैठका झाल्या, पण बहुतेक सदस्य अनुपस्थित राहिल्याने निर्णय घेण्यात अडचणी आल्या. काही मंत्र्यांनी मुकादमांना नोंदणी बंधनकारक करण्याच्या तरतुदीला विरोध केला आहे, ज्यामुळे समितीवर दबाव येत आहे. त्यामुळे आता सदस्य मंत्र्यांकडून विधेयकातील तरतुदींबाबत लेखी प्रतिक्रिया मागवण्यात येत आहे.