Shiv Sena Symbol Case SC: राजकीय पक्ष लोकशाही तत्त्वांनुसार चालतात का? शिवसेना वादात सर्वोच्च न्यायालयाचा सवाल

नवी दिल्ली : शिवसेना पक्षाच्या धनुष्यबाण चिन्हावरून सुरू असलेल्या वादाच्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी पक्षाच्या सुधारित घटनेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. पक्षाची मूळ घटना लोकशाही तत्त्वांवर आधारित होती, परंतु नंतरच्या दुरुस्त्यांमुळे तिची रचना एकाच व्यक्तीच्या नियंत्रणात येत असल्याचे न्यायालयाने निरीक्षण केले. राजकीय पक्षांनी लोकशाही मूल्यांचे पालन करणे आवश्यक आहे का, याबद्दलही न्यायालयाने विचार व्यक्त केला. एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील गटाला ‘खरी शिवसेना’ मान्यता देणाऱ्या निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला उद्धव ठाकरे गटाने आव्हान दिले आहे. या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात अंतिम सुनावणी सुरू आहे, ज्यामध्ये सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांचा समावेश आहे. न्यायालयाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ११ ऑगस्ट रोजी निश्चित केली आहे. आजच्या सुनावणीत ठाकरे गटाने सादर केलेली सर्व कागदपत्रे आणि बदललेल्या घटनेचा आराखडा न्यायालयाने रेकॉर्डवर घेतला आहे. न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांनी सुनावणीदरम्यान डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांचा उल्लेख केला. निवडणूक आयोगाने आपल्या निर्णयात संस्थात्मक प्रामाणिकतेचे महत्त्व अधोरेखित केले असल्याचे त्यांनी सांगितले. डॉ. आंबेडकर यांनी पक्षांतराला घटनात्मक पाप म्हटले होते, परंतु आजच्या काळात ते अनेकदा गौरवाची बाब बनल्यासारखे वाटते, अशी टिप्पणी न्यायमूर्ती बागची यांनी केली.

सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान विचारले की, लोकशाही संस्थांकडून लोकशाही मूल्यांचे संरक्षण अपेक्षित असेल, तर राजकीय पक्षांनीही त्याच तत्त्वांनुसार कार्य करणे आवश्यक नाही का? यावर ठाकरे गटाचे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी राजकीय पक्ष आणि घटनात्मक संस्थांची भूमिका वेगळी असल्याचे स्पष्ट केले. घटनात्मक संस्थांचे निर्णय अधिक कठोर निकषांवर तपासले जातात, तर राजकीय निर्णय बदलता येतात. तथापि, निवडणूक आयोगाचा निर्णय उलटवणे अनेकदा कठीण ठरते, असा युक्तिवाद त्यांनी केला. न्यायालयाने निवडणूक आयोगाच्या कामकाजावर बोट ठेवत म्हटले की, पक्षाचे नाव आणि चिन्ह कोणाचे, हा वाद केवळ निवडून आलेल्या प्रतिनिधींच्या संख्याबळावर ठरवला जाऊ शकत नाही. राजकीय संघटनेतील अंतर्गत ‘बहुमत’ म्हणजे काय, हे ठरवण्यासाठी एक ठोस कायदेशीर सूत्र असणे आवश्यक आहे.