Political Pressure in Gadchiroli:गडचिरोलीतील सार्वजनिक बांधकाम विभागावर प्रश्नचिन्ह

गडचिरोली : कोठी-कोरणार पुलाच्या कोसळण्याच्या घटनेनंतर सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यप्रणालीवर तीव्र असंतोष व्यक्त केला जात आहे. या संदर्भात विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना आणि स्थानिक नागरिकांनी अधीक्षक अभियंता नीता ठाकरे यांना निलंबित करण्याची तसेच त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची मागणी केली आहे. या घटनेमुळे सरकारच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. जिल्ह्यातील नागरिकांनी या संदर्भात अनेक निवेदने सादर केली आहेत, ज्यामुळे या प्रकरणाची गंभीरता वाढली आहे. कोठी-कोरणार पुलाच्या अपघातामुळे सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कामकाजावर पुन्हा एकदा टीका करण्यात आली आहे. यापूर्वीही ठाकरे यांच्या कार्यकाळात नाडेकल पूल कोसळला होता, ज्यामुळे त्यांच्या कार्यशैलीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. गेल्या काही वर्षांत जिल्ह्यातील रस्ते आणि पुलांच्या निकृष्ट दर्जाबाबत अनेक तक्रारी आल्या आहेत, परंतु अद्याप कोणावरही कारवाई करण्यात आलेली नाही. पावसामुळे पूल कोसळल्याचे स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे, जे हास्यास्पद ठरले आहे. यापूर्वीही अशा प्रकारच्या निकृष्ट बांधकामाबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई न करता केवळ मोघम स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे. नीता ठाकरे गेल्या चार वर्षांपासून गडचिरोली येथे अधीक्षक अभियंता म्हणून कार्यरत होत्या, परंतु त्यांची काही महिन्यांपूर्वी नागपूर येथे बदली करण्यात आली. तरीही त्यांना गडचिरोलीचा अतिरिक्त कार्यभार देण्यात आले आहे, ज्यामुळे अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. एकाच ठिकाणी तीन वर्षांचा कार्यकाल असण्याचा नियम असताना त्यांना पुन्हा गडचिरोलीचा प्रभार देण्याचे कारण काय, याबाबत चर्चा सुरू आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, राज्यातील एका राज्यमंत्र्याच्या हस्तक्षेपामुळे त्यांना हा अतिरिक्त प्रभार मिळाल्याची चर्चा आहे. यामुळे या निर्णयामागील कारणांचा शोध घेण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. यापूर्वी सुमारे ५०० कोटी रुपयांच्या विकासकामांच्या निविदा प्रक्रियेतही त्यांच्यावर गंभीर आरोप करण्यात आले होते. त्यांच्या कार्यशैलीबाबत वरिष्ठ अधिकारी आणि काही लोकप्रतिनिधींनी नाराजी व्यक्त केली होती. तरीही त्यांना अतिरिक्त प्रभार देण्यात आल्याने अनेकांनी आश्चर्य व्यक्त केले आहे. कोठी-कोरणार पुलाच्या अपघातामुळे आता सार्वजनिक बांधकाम विभागासह राज्य सरकार आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावरही टीका होत आहे. या गंभीर घटनेनंतर संबंधित अधिकाऱ्यांवर कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नाही, यामुळे नीता ठाकरे यांना वाचविण्यासाठी पुन्हा एकदा राज्यातील मंत्री सक्रिय झाले का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. या प्रकरणात शासन कोणती भूमिका घेते, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे. अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद युवा आघाडीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन देऊन अधीक्षक अभियंता नीता ठाकरे यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करावा, त्यांच्या कार्यकाळातील रस्ते व पूल बांधकामांची तांत्रिक आणि आर्थिक चौकशी करावी, तसेच त्यांच्या मालमत्ता आणि आर्थिक व्यवहारांची ईडीसह सक्षम तपास यंत्रणेमार्फत चौकशी करावी, अशी मागणी केली आहे. कोठी-कोरणार पुलाच्या अपघाताची जबाबदारी निश्चित करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी युवा जिल्हाध्यक्ष कुणाल कोवे, बादल मडावी, रुपेश सलामे आणि पराग कन्नाके यांनी निवेदनाद्वारे केली आहे.