Minimum Wage for Bidi Workers:बिडी कामगारांच्या किमान वेतनाचा प्रश्न मार्गी लागला

मुंबई - किमान वेतन अधिनियम, १९४८ अंतर्गत बिडी कामगारांच्या प्रलंबित किमान वेतन दराचा प्रश्न आता अखेर मार्गी लागला आहे. राज्याचे कामगार मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर यांच्या सततच्या प्रयत्नांमुळे आणि सक्रियतेमुळे बिडी कामगारांच्या किमान वेतनाची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. याबाबत शासनाने संबंधित यंत्रणांना स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की, बिडी कामगारांच्या सुधारित किमान वेतनाची अंमलबजावणी तातडीने करावी आणि थकबाकी व फरकाची वसुली प्रक्रिया सुरू करावी. या निर्णयामुळे बिडी कामगारांना एक महत्त्वाचा दिलासा मिळाला आहे.

बिडी कामगारांच्या किमान वेतनाबाबत विविध कामगार संघटनांकडून आलेल्या निवेदनांची गंभीर दखल घेत कामगार मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली महत्त्वाच्या बैठका पार पडल्या. या बैठकीत दोन्ही संघटनांचे म्हणणे सविस्तर ऐकले गेले आणि २ जून २०२६ रोजी झालेल्या अंतिम बैठकीत दोन्ही बाजूंच्या प्रतिनिधींना निवेदन सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले. भारतीय मजदूर संघाचे सचिव अनिल डुमणे यांनी यामध्ये सक्रिय भूमिका घेतली. राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी, महाराष्ट्र बिडी उद्योग संघ, लाल बावटा बिडी कामगार युनियन आणि महाराष्ट्र राज्य बिडी कामगार संघ यांसारख्या संघटनांनी शासनास निवेदन सादर केले.