Meta's Apology Limits: ‘मेटा’च्या माफीच्या मर्यादा

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा व्हिडिओ काही तासांसाठी सोशल मीडियावरून हटविण्याच्या प्रकरणात, ‘मेटा’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क झुकरबर्ग यांनी भारत सरकारकडे माफी मागितली आहे. ‘मेटा’ने स्पष्ट केले की, हा एक ‘तांत्रिक दोष’ होता. परंतु, या स्पष्टीकरणात एक गंभीर प्रश्न दडलेला आहे. शॉर्टसर्किट का झाले? यावर विचार केला जात नाही. जर यंत्रणांची योग्य देखभाल केली गेली असती, तर असे टाळता आले असते का? ‘मेटा’ने अनेक वेळा याच पद्धतीने आपल्या चुकांना झाकले आहे. भारत सरकारने ‘मेटा’ला माफी मागायला भाग पाडले, हे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे, पण या माफीमागे असलेले कारण अधिक चिंताजनक आहे. जगातील इतर देशांनी कडक भूमिका घेतल्यास ‘मेटा’ माफी मागते आणि काही काळानंतर पुन्हा आपल्या मर्जीने वागते. यावेळी भारत सरकारने माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातील महत्त्वाचा मुद्दा पुढे आणला. ‘मेटा’ केवळ एक ‘मध्यस्थ’ नाही, तर ती स्वतःच ठरवते की कोणता मजकूर किती प्रमाणात लोकांपर्यंत पोहोचवायचा. त्यामुळे तिला कायद्यातील ‘सेफ हार्बर’ संरक्षणाचा लाभ मिळत नाही, अशी भूमिका सरकारने घेतली. बाललैंगिक शोषणाशी संबंधित मजकूर आणि डीपफेकच्या मुद्द्यावर ‘मेटा’ला कोंडीत पकडले गेले आणि माफी मागणे हाच एकमेव मार्ग उरला. झुकरबर्ग यांनी काही विशिष्ट प्रकारच्या मजकुराचे अधिक प्रमाणात प्रसारण करण्यासाठी पैसे घेतल्याचे मान्य केले आणि त्याबद्दल खेद व्यक्त केला. परंतु, प्रश्न असा आहे की, आज हटवलेला मजकूर उद्या पुन्हा प्रसारित होणार नाही याची खात्री कोण देणार? ‘मेटा’ ही फेसबुक, इन्स्टाग्राम आणि व्हॉट्सॲपसारख्या लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मची मालकी असलेली अमेरिकन कंपनी आहे. भारत हा तिचा सर्वात मोठा बाजार आहे, जिथे व्हॉट्सॲपचे ८५ कोटी, इन्स्टाग्रामचे ५५ कोटी आणि फेसबुकचे ५८ कोटी वापरकर्ते आहेत. भारतीय कायद्याचे उल्लंघन करण्याची ही ‘मेटा’ची पहिलीच वेळ नाही. यावेळी पंतप्रधानांच्या व्हिडिओशी संबंधित असल्यामुळे वाद अधिक वाढला आणि झुकरबर्ग यांनी नेहमीचा मार्ग स्वीकारला - ‘माफी मागा आणि पुढे चला!’ ही ‘मेटा’ची जुनी नीती आहे. दोन वर्षांपूर्वी मलेशियाचे पंतप्रधान अन्वर इब्राहिम यांचा व्हिडिओ फेसबुक आणि इन्स्टाग्रामवरून हटवण्यात आला होता. मलेशिया सरकारने कठोर भूमिका घेतल्यानंतर ‘मेटा’ला तेव्हाही माफी मागावी लागली. ‘मेटा’ अमेरिकन कंपनी असली तरी झुकरबर्ग यांना मुलांच्या ऑनलाइन सुरक्षेतील त्रुटी, डेटा गोपनीयतेचे उल्लंघन आणि निवडणुकांदरम्यान चुकीच्या माहितीचा प्रसार रोखण्यात अपयश आल्याच्या आरोपांवरून अनेकदा अमेरिकेच्या ‘सिनेट’समोर हजर व्हावे लागले आहे. त्यावेळी त्यांनी अमेरिकन नागरिकांची, पीडित कुटुंबीयांची आणि सरकारची अनेकदा जाहीर माफी मागितली होती. युरोपमधील विविध न्यायालये आणि सरकारांसमोरही ‘मेटा’ला अनेकदा माफी मागावी लागली असून, अब्जावधी डॉलरचा दंडही भरावा लागला आहे. यावरून सिद्ध होते की, ‘मेटा’कडून चुका केवळ नकळत घडत नाहीत. कंपनी अनेकदा जाणीवपूर्वक धोक्याची सीमा ओलांडते आणि गळ्याला फास लागण्याची वेळ आली की, माफी मागून किंवा दंड भरून स्वतःची सुटका करून घेते; परंतु त्यामुळे मूलभूत प्रश्न सुटत नाही. ‘मेटा’ कोणाचेही ऐकत नाही. आज जगातील सरकारांनी वेळेत सावध भूमिका घेतली नाही तर उद्या ‘मेटा’सारख्या डिजिटल कंपन्या लोकशाही व्यवस्थेपेक्षाही अधिक प्रभावशाली ठरतील, ही भीती निराधार मानता येणार नाही.