Job Security Not Affected by Land Dispute:जमिनीच्या वादाचा फटका नोकरीला बसणार नाही; उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय…

नागपूरच्या मुंबई उच्च न्यायालयाने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे, ज्यामध्ये त्यांनी स्पष्ट केले आहे की, जमीन संपादित झाल्यानंतर नुकसानभरपाई स्वीकारलेल्या शेतकऱ्याला पुनर्वसन धोरणानुसार मिळणारी नोकरी केवळ त्या जमिनीच्या मालकीबाबत दिवाणी दावा प्रलंबित असल्याने नाकारता येणार नाही. न्यायालयाने असे म्हटले आहे की, दिवाणी खटला निकाल लागण्यास अनेक वर्षे लागू शकतात, त्यामुळे त्या काळात पात्र व्यक्तीला नोकरीपासून वंचित ठेवणे अन्यायकारक ठरेल. या निर्णयामुळे वेस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड (डब्ल्यूसीएल)ला आठ आठवड्यांत नियुक्ती प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती राज डी. वाकोडे यांच्या खंडपीठाने सुधाकर उरकुडे आणि त्यांच्या मुलाच्या याचिकेवर हा निर्णय दिला. चंद्रपूर जिल्ह्यातील मानोली येथील जमिनीचा वाद डब्ल्यूसीएलच्या कोळसा खाण प्रकल्पाशी संबंधित आहे. याचिकाकर्त्यांना सुमारे ₹२४.५१ लाखांची नुकसानभरपाई देण्यात आली होती, ज्यामुळे डब्ल्यूसीएलने त्यांना अधिकृतपणे 'भूसंपादित' म्हणून मान्यता दिली. यानंतर, पुनर्वसन धोरणानुसार त्यांना नोकरी देण्याची मागणी करण्यात आली होती. तथापि, संबंधित जमिनीच्या मालकीवर तृतीय पक्षाने दाखल केलेला दिवाणी दावा प्रलंबित असल्याचे कारण देत कंपनीने अर्ज फेटाळला. याचिकाकर्त्यांनी या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. सुनावणीदरम्यान, न्यायालयाने २०२३ मधील मीराबाई नामदेव गौरकर प्रकरणातील निर्णयाचा संदर्भ दिला, ज्यामध्ये महसूल नोंदींमध्ये संपादनाच्या दिवशी ज्यांचे नाव जमीनमालक म्हणून नोंदलेले आहे, त्यांना रोजगार नाकारणे योग्य ठरत नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले. मालकीचा वाद अनेक वर्षे चालू राहू शकतो, त्यामुळे रिक्त पदे प्रलंबित ठेवणे आणि पात्र व्यक्तीला लाभापासून वंचित ठेवणे हे धोरणाच्या उद्देशाला हरताळ फासणारे ठरेल, असे न्यायालयाने निरीक्षण केले.

या प्रकरणात आणखी एक महत्त्वाची बाब न्यायालयाने लक्षात घेतली आहे. जानेवारी २०२६ मध्ये डब्ल्यूसीएलच्या सक्षम समितीने कार्यपद्धतीत (एसओपी) बदल केला आहे, ज्यामुळे दिवाणी न्यायालयाने स्थगिती किंवा प्रतिबंधक आदेश दिलेला नसल्यास, महसूल नोंदीतील जमीनमालकाला हमीपत्र आणि इंडेम्निटी बाँड घेऊन नुकसानभरपाईसह पुनर्वसनाचे सर्व लाभ, त्यात नोकरीचाही समावेश, देण्याचा निर्णय घेतला आहे. न्यायालयाने नमूद केले की, हा निर्णय उच्च न्यायालयाच्या आधीच्या निर्णयांशी सुसंगत आहे. संबंधित दिवाणी न्यायालयाने तात्पुरत्या स्थगितीचा अर्ज आधीच फेटाळला असल्याने याचिकाकर्त्यांचे प्रकरण नव्या एसओपीच्या निकषात बसते, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्यामुळे डब्ल्यूसीएलला याचिकाकर्त्यांच्या प्रस्तावावर नव्या कार्यपद्धतीनुसार निर्णय घेऊन आठ आठवड्यांत नियुक्ती आदेश देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तथापि, ही नियुक्ती दिवाणी खटल्याच्या अंतिम निकालाच्या अधीन राहील. भविष्यात न्यायालयाने दुसऱ्या व्यक्तीचा मालकी हक्क मान्य केल्यास, याचिकाकर्त्यांना नोकरीवर कोणताही समतेचा किंवा कायमस्वरूपी हक्क सांगता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.