Economic Advisor's Warning:मोफतच्या रेवडींवर गंभीर टीका

भारत सरकारचे मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही. अनंत नागेश्वरन यांनी ३ ऑगस्ट २०२६ रोजी चेन्नईमध्ये आयोजित ‘तामिळनाडू पायाभूत सेवा परिषद – २०२६’ मध्ये एक महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित केला. त्यांचा संदेश केंद्र आणि राज्य सरकारांसाठी एक प्रकारचा इशारा आहे. नागेश्वरन यांचे विचार हे सत्ताधाऱ्यांना आणि सामान्य नागरिकांना समजून घेणे आवश्यक आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की, 'मोफत' हा शब्द सार्वजनिक धोरणात सर्वात महाग आहे. मोफत सुविधा देण्याचा विचार करताना त्याचे दीर्घकालीन परिणाम लक्षात घेतले पाहिजेत. त्यामुळे, पायाभूत सुविधांच्या विकासात खर्च कमी करण्याच्या आश्वासनावर आधारित धोरणे तयार करणे हे धाडसाचे काम आहे. नागेश्वरन यांचे हे विधान एक अर्थाने आर्थिक तत्त्वज्ञानाच्या गाभ्यातील विचारांचे प्रतिबिंब आहे.

त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले की, 'मोफत पाणी' ही एक अनुदान प्रणाली आहे, जी फक्त काही भाग्यवान कुटुंबांसाठी उपयुक्त ठरते. ज्यांच्याकडे जलवाहिन्यांची सुविधा नाही, त्यांना खाजगी टँकरद्वारे पाणी खरेदी करावे लागते, जे अत्यंत महाग असते. यामुळे गरजूंना अधिक खर्च करावा लागतो. नागेश्वरन यांच्या मते, वाजवी दर आकारणीमुळे सरकारला गरजूंचे थेट संरक्षण करता येईल. याशिवाय, पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी आवश्यक असलेल्या निधीची उपलब्धता सुनिश्चित करणे आवश्यक आहे. त्यांनी यावरही जोर दिला की, मोफत सुविधा देणे म्हणजे एक प्रकारची आर्थिक धोका आहे, कारण त्याला एक छुपी किंमत असते.