Doctor Strike: डॉक्टरांच्या संपावर उच्च न्यायालयाची कठोर भूमिका

मुंबई: महाराष्ट्रातील होमिओपॅथी डॉक्टरांच्या नोंदणीसंबंधीच्या निर्णयाविरोधात सुरू असलेल्या निवासी डॉक्टरांच्या आंदोलनावर मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी कठोर भूमिका घेतली. न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले की, रुग्णांच्या जीवाशी तडजोड करून आंदोलन चालवता येणार नाही. 'काम नाही तर वेतन नाही' असा इशारा न्यायालयाने संपकरी डॉक्टरांना दिला. या निर्णयानंतर इंडियन मेडिकल असोसिएशन (आयएमए) आणि महाराष्ट्र असोसिएशन ऑफ रेसिडेंट डॉक्टर्स (मार्ड) यांनी तात्काळ आंदोलन मागे घेण्याची घोषणा केली. प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र व्ही. घुगे आणि न्या. गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने या आंदोलनाची स्वयंप्रेरणेने (सुओ मोटू) याचिका दाखल करून घेत सुनावणी केली. राज्यातील सरकारी व महापालिका रुग्णालयांमधील रुग्णसेवेवर आंदोलनाचा गंभीर परिणाम होत असल्याची चिंता व्यक्त करत न्यायालयाने म्हटले की, आंदोलन हा अधिकार असला तरी तो रुग्णांच्या जीवाच्या किमतीवर वापरता येणार नाही. 'रुग्णांच्या जीवाच्या किमतीवर तुम्ही संप करणार आहात का? उद्या आंदोलन यशस्वी झाले तरी या काळात मृत्यू झालेल्या रुग्णांना तुम्ही पुन्हा जिवंत करू शकता का? कारखान्यातील संपामुळे आर्थिक नुकसान होते; पण डॉक्टरांच्या संपामुळे जीव जातात,' असे न्यायालयाने म्हटले. 'महापालिका किंवा सरकारी रुग्णालयात एकाही रुग्णाचा मृत्यू होता कामा नये. तुम्ही तात्काळ कामावर रुजू व्हा. अन्यथा 'काम नाही तर वेतन नाही' हे तत्त्व लागू करावे लागेल,' असा इशाराही न्यायालयाने डॉक्टरांना दिला. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने वृत्तपत्रांमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या, आंदोलन तीव्र झाल्यास आयसीयू सेवाही बंद करण्याच्या इशाऱ्याची गंभीर दखल घेतली. 'आम्हाला वाचायला मिळाले की आयसीयूतील सेवाही बंद करण्याचा विचार आहे. ही बाब आम्हाला अत्यंत वेदनादायक वाटते,' असे खंडपीठाने म्हटले. आयएमएतर्फे ज्येष्ठ वकील एस. यू. कामदार यांनी आंदोलनामागील विविध कारणे मांडली. मात्र, त्यांनी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांच्या सूचनेनुसार आंदोलन त्वरित मागे घेत असल्याचे न्यायालयाला सांगितले. मार्डचे अध्यक्ष डॉ. अथर्व शिंदे यांनी न्यायालयात स्पष्ट केले की, निवासी डॉक्टर आंदोलनात सहभागी असले तरी आपत्कालीन सेवा बंद करण्यात आलेल्या नव्हत्या. सुनावणीदरम्यान महाधिवक्ता मिलिंद साठे यांनी न्यायालयाला सांगितले की, होमिओपॅथी डॉक्टरांच्या नोंदणीसंदर्भातील याचिकेत उच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी अंतरिम आदेशाद्वारे नोंदणीला स्थगिती देण्यास नकार दिला होता आणि ती याचिका अद्याप प्रलंबित आहे. यावर खंडपीठाने संबंधित खंडपीठाला ही याचिका त्वरित निकाली काढण्याचे निर्देश दिले. तसेच होमिओपॅथ नोंदणीच्या प्रश्नावर मानक कार्यपद्धती (एसओपी) तयार करण्यासाठी राज्य सरकारने जारी केलेल्या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यास सांगितले. आंदोलनांमुळे रुग्णसेवा विस्कळीत होऊ नये म्हणून आवश्यक मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्यासाठी न्यायालयाने ज्येष्ठ वकील विनीत नाईक आणि अॅड. अमोघ सिंग यांची 'न्यायालयीन मित्र' म्हणून नियुक्ती केली आहे. या व्यापक मुद्द्यावर पुढील सुनावणी ८ सप्टेंबर रोजी होणार आहे. महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलने ३० जून रोजी अधिसूचना जारी करून सहा महिन्यांचा सर्टिफिकेट कोर्स इन मॉडर्न फार्माकॉलॉजी पूर्ण केलेल्या पात्र बीएचएमएस डॉक्टरांना एमएमसीच्या स्वतंत्र नोंदणीत समाविष्ट करून आधुनिक (अॅलोपॅथी) औषधे लिहून देण्याची परवानगी दिली आहे. या निर्णयाला विरोध करत महाराष्ट्र असोसिएशन ऑफ रेसिडेंट डॉक्टर्सने बुधवारपासून बेमुदत आंदोलन सुरू केले होते. डॉक्टरांचे म्हणणे आहे की, या निर्णयामुळे आधुनिक वैद्यकीय शिक्षण आणि रुग्ण सुरक्षेवर परिणाम होईल. मात्र राज्य सरकारचे म्हणणे आहे की, हा निर्णय विद्यमान कायदेशीर तरतुदींनुसार घेण्यात आला असून त्यासंदर्भातील मूळ याचिका उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे.