Demand for White Paper on 193 Acres of Land: राष्ट्रवादी शरद पवार गटाची मागणी

ठाणे: महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील १,०५३ एकर जमीन राखीव वने म्हणून जाहीर केली आहे. यामुळे या जमिनीवरील खासगी व्यक्तींचा अधिकार रद्द करण्यात आला आहे. त्यामुळे ठाण्यात मोठ्या प्रमाणात काँक्रिटच्या जंगलाचे बांधकाम थांबणार आहे. तथापि, १९३ एकर जमिनीवर हिरवळ आणि झाडांची कत्तल करून काँक्रिटचे जंगल उभे राहणार आहे. याबाबत वनहित जोपासणारे महसूल आणि वन खाते एकाच प्रकरणात बोटचेपी भूमिका का घेत आहेत, असा प्रश्न उपस्थित करत, राष्ट्रवादी काँग्रेस – शरद पवार गटाचे जिल्हाध्यक्ष मनोज प्रधान यांनी पत्रकार परिषदेत महसूल आणि वनखात्याने श्वेतपत्रिका काढावी, अशी मागणी केली. संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील १,०५३ एकर जमिनीवर खासगी व्यक्तीच्या नावावर जमीन होती, ज्यामुळे या प्रकरणात अनियमितता आढळून आल्याने संबंधित आदेश रद्द करण्यात आले आहेत.

कोकण विभागीय आयुक्तांनी दिलेल्या आदेशानुसार महसूल मंत्र्यांनी या निर्णयाला मान्यता दिली होती. तथापि, पुनर्विलोकनादरम्यान अनियमितता आढळल्याने हा आदेश रद्द करण्यात आला. १,०५३ एकर जमीन आणि १९३ एकर जमीन यामध्ये तंतोतंत साम्य आहे, कारण या दोन्ही ठिकाणी समान विकासकांचा समावेश आहे. या विकासकांनी ५० वर्षे महाराष्ट्र महसूल न्यायाधिकरणात प्रलंबित असलेले प्रकरण आपल्या बाजूने निकाल लावून घेण्यासाठी प्रयत्न केले होते. ‘एमआरटी’चा हा निकाल महसूल मंत्र्यांनी मान्य केला होता. त्यानंतर १९३ एकर जमीन प्रकरण उच्च न्यायालयात गेल्यानंतर, महाराष्ट्र शासनाच्या वन खात्याने प्रभावी बाजू न मांडल्याने ही जमीन वनखात्याच्या ताब्यातून खासगी विकासकांच्या ताब्यात गेली आहे.