Debate on Women's Reservation:महिला आरक्षणाला परिसीमनची अट कशाला?

संसदेत महिला आरक्षण आणि त्याच्या अंमलबजावणीवरून राहुल गांधी आणि केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू यांच्यात सोशल मीडियावर वाद सुरू झाला आहे. राहुल गांधी यांनी महिलांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर भाष्य करणाऱ्या व्हिडिओद्वारे केंद्र सरकारवर टीका केली. त्यांनी महिला आरक्षण विधेयक २०२३ मध्ये पारित झाल्यानंतर त्याची अंमलबजावणी परिसीमनाशी का जोडली जात आहे, असा सवाल केला. रिजिजू यांनी काँग्रेसला महिला आरक्षण विधेयकाला कोणत्याही अटीशिवाय पाठिंबा देण्याचे आवाहन केले. यावर राहुल गांधींनी स्पष्टपणे उत्तर देत केंद्र सरकारच्या हेतूवर प्रश्न उपस्थित केला. त्यांनी म्हटले की, महिला आरक्षण विधेयक २०२३ मध्ये काँग्रेसच्या पाठिंब्याने पारित झाले आहे, त्यामुळे तीन वर्षांनंतरही ते लागू का झाले नाही? आणि आता त्याला परिसीमनाशी जोडण्याची गरज का आहे? त्यांनी २०२३ चा कायदा त्वरित लागू करण्याची मागणी केली.

केंद्रीय मंत्री रिजिजू यांनी राहुल गांधींच्या प्रश्नांना उत्तर देताना घटनात्मक आणि कायदेशीर प्रक्रियेचा संदर्भ दिला. त्यांनी सांगितले की, लोकसभा आणि राज्य विधानसभांमध्ये महिलांसाठी ३३ टक्के आरक्षणाची तरतूद आधीच करण्यात आली आहे, परंतु हा कायदा जनगणनेच्या आकडेवारीनंतरच लागू होऊ शकतो. जनगणनेची प्रक्रिया २०२६ नंतर सुरू होईल, त्यामुळे महिला आरक्षणाची अंमलबजावणी २०२३ ऐवजी २०३४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीपर्यंत लांबणीवर पडू शकते. जर २०२९ च्या निवडणुकीत महिलांना आरक्षण द्यायचे असेल, तर ताज्या जनगणनेच्या आधारे लवकरात लवकर परिसीमन पार पाडणे आवश्यक आहे.