Court Relief for Principal:जिल्हा परिषदेच्या मुख्याध्यापकाला उच्च न्यायालयाचा दिलासा

मुंबई : विशेष सखोल पडताळणी प्रक्रियेदरम्यान 'बूथ लेव्हल ऑफिसर' म्हणून कर्तव्य न बजावल्याबद्दल पुणे जिल्ह्यातील एका जिल्हा परिषद शाळेच्या मुख्याध्यापकाविरुद्ध दाखल गुन्हा मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे. या प्रकरणात न्यायालयाने निवडणूक अधिकाऱ्यांना मुख्याध्यापकांना शालेय वेळेत निवडणुकीची कामे सोपवू नयेत, असे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. मुख्याध्यापक विपिन अरुण निकम यांच्यावर 'बीएलओ' म्हणून कर्तव्ये न बजावल्याचा आरोप करण्यात आला होता. पोलिसांनी त्यांच्यावर गुन्हा दाखल केला होता, ज्यात निवडणूक आयोगाच्या आदेशांचे पालन न केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला होता. न्यायमूर्ती अश्विन भोबे यांच्या एकलपीठाने निकम यांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना गुन्हा रद्द करण्याची मागणी मान्य केली. निकम यांनी युक्तिवाद केला की, त्यांना 'बीएलओ' म्हणून कर्तव्ये पार पाडण्यास सांगितले गेले होते, परंतु हे कर्तव्य पार पाडणे त्यांच्यावर बंधनकारक नव्हते. भोर मतदारसंघाच्या सहाय्यक मतदार नोंदणी अधिकाऱ्यांनी (एईआरओ) दिलेल्या सूचना कायद्याशी विसंगत होत्या, असे त्यांनी न्यायालयात स्पष्ट केले.

निकम यांनी १ जुलै रोजी 'एईआरओ' यांना पत्र लिहून 'बीएलओ' म्हणून कर्तव्ये पार पाडताना येणाऱ्या अडचणींबद्दल माहिती दिली होती. त्यांच्यावर मुख्याध्यापक म्हणूनही जबाबदाऱ्या होत्या, त्यामुळे त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करणे हे कायदेशीर प्रक्रियेचा गैरवापर असल्याचा दावा त्यांनी केला. पुणे (ग्रामीण) पोलिसांनी १८ जुलै रोजी स्थानिक दंडाधिकाऱ्यांकडे निकम यांच्याविरुद्धचा गुन्हा अदखलपात्र म्हणून नोंदवण्याची परवानगी मागितली होती, असे सरकारी वकिलांनी न्यायालयात सांगितले.