Free Healthcare System in Maharashtra:महाराष्ट्रात सर्वांसाठी विनामूल्य आरोग्य व्यवस्था केव्हा?

डॉ. सतीश गोगुलवार, 'आम्ही आमच्या आरोग्यासाठी' या संघटनेचे संयोजक आणि 'जन आरोग्य अभियान'चे कार्यकारी सदस्य, यांनी महाराष्ट्र शासनाच्या वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्य विभागाच्या २३ जुलै २०२६ च्या शासन निर्णयानुसार वैद्यकीय पदवी (एमबीबीएस) अभ्यासक्रम पूर्ण केल्यानंतर करावयाच्या सामाजिक दायित्व सेवेची अट रद्द करण्यात आल्याची माहिती दिली. या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील आरोग्य सेवेत डॉक्टरांच्या मनुष्यबळाची स्थिती अधिक गंभीर बनली आहे. जिल्हा रुग्णालये, उपजिल्हा रुग्णालये, ग्रामीण रुग्णालये आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रे यामध्ये एमबीबीएस डॉक्टरांची मोठी गरज आहे, तरीही ४० ते ५० टक्के जागा रिकाम्या आहेत. जन स्वास्थ्य अभियान महाराष्ट्रातर्फे याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. रिक्त जागांचे प्रमाण आणि त्याची माहिती तक्त्यात दिली आहे. दरवर्षी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातून हजारोंच्या संख्येने डॉक्टर्स तयार होतात, परंतु ग्रामीण आणि आदिवासी भागात डॉक्टरांची कमतरता आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र शासनाने एमबीबीएस डॉक्टरांसाठी एक वर्षाची सामाजिक दायित्व सेवा अट घातली होती. या अटीमुळे डॉक्टरांना पदव्युत्तर शिक्षणासाठी प्रवेश मिळवण्यासाठी सामाजिक दायित्व सेवा पूर्ण करणे आवश्यक होते. या निर्णयामागे उद्देश होता की रिक्त जागा भरल्या जातील आणि गरीब, शेतकरी, आदिवासी लोकांना चांगली आरोग्य सेवा मिळेल. परंतु आता या अटी काढून टाकल्यामुळे डॉक्टरांचा तुटवडा भरून कसा निघणार, हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. शासनाने रिक्त पदे ठेवून शासकीय आरोग्य सेवा कमजोर करण्याचा निर्णय घेतला आहे, ज्यामुळे लोक खासगी आरोग्य सेवेकडे वळतील.

गडचिरोली जिल्ह्यात आणि संपूर्ण महाराष्ट्रात प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रे, ग्रामीण रुग्णालये, उपजिल्हा रुग्णालये आणि जिल्हा रुग्णालये यामध्ये डॉक्टरांची कमतरता आहे. जन आरोग्य अभियान महाराष्ट्र हे जागृत लोकांचे संघटन आहे, जे प्रत्येक निवडणुकीच्या वेळी या समस्येला सर्व पक्षांकडे मांडत आहे. प्रत्येक पक्ष आपल्या जाहीरनाम्यात आरोग्य सेवांबाबत आश्वासन देतो, परंतु सत्तेत आल्यानंतर ते विसरले जाते. पंतप्रधानांच्या सूचनेवरून भारताच्या नियोजन आयोगाने दीड वर्षांपूर्वी एक राष्ट्रीय तज्ज्ञ गट स्थापन केला होता, ज्यामध्ये डॉ. अभय बंग यांचा समावेश होता. या गटाने एक आराखडा सादर केला, ज्याचे नाव 'युनिव्हर्सल हेल्थ कव्हरेज ऑफ इंडिया' आहे. या आराखड्यानुसार, कल्याणकारी राज्यव्यवस्थेने आरोग्यसेवांवरील खर्च सध्याच्या १.४ टक्क्यांवरून तीन टक्के जीडीपीपर्यंत वाढवला, तर देशातील प्रत्येकाला निरोगी ठेवण्यापासून रुग्णालय सेवा मिळवण्यास सक्षम होईल. चीन, थायलंड, श्रीलंका, ब्राझील आणि मेक्सिको यांसारख्या देशांनी हे आधीच सुरू केले आहे.