Legal Admission Process Issues:राज्यातील २००हून अधिक विधी महाविद्यालये प्रवेश प्रक्रियेतून वगळली गेली

पुणे: महाराष्ट्रात विधी अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश प्रक्रियेतून २००हून अधिक विधी महाविद्यालये वगळली गेली आहेत. या महाविद्यालयांमध्ये नामांकित, जुने, शासकीय आणि अनुदानित महाविद्यालयांचा समावेश आहे. या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भवितव्य धोक्यात आले आहे. विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी चालू शैक्षणिक वर्षात विशेष उपाययोजना करून वगळलेल्या पात्र अनुदानित महाविद्यालयांना प्रवेश प्रक्रियेत समाविष्ट करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. याबाबत काँग्रेसचे माजी आमदार मोहन जोशी यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन दिले आहे. चालू प्रवेश प्रक्रियेत पाचवर्षीय एलएल. बी. अभ्यासक्रमासाठी फक्त ५६ महाविद्यालयांना आणि तीनवर्षीय एलएल. बी. अभ्यासक्रमासाठी ९३ महाविद्यालयांना मान्यता देण्यात आली आहे. त्यामुळे २०० हून अधिक जुनी, शासन अनुदानित महाविद्यालये प्रवेश प्रक्रियेतून वगळली गेली आहेत. दरवर्षी महाराष्ट्रात सुमारे २५ हजार विद्यार्थी तीनवर्षीय आणि १३ हजार विद्यार्थी पाचवर्षीय विधी अभ्यासक्रमात प्रवेश घेतात. महाविद्यालये प्रवेश प्रक्रियेतून वगळल्यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होण्याची भीती निर्माण झाली आहे. विशेषतः ग्रामीण, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल, शोषित आणि वंचित समाजघटकांतील विद्यार्थ्यांना विधी शिक्षणापासून वंचित राहण्याची वेळ आली आहे, असे नमूद करण्यात आले आहे.

बार कौन्सिल ऑफ इंडियाकडून २००८ पासून मान्यता प्रक्रिया राबवली जात आहे. गुणवत्तेचा आग्रह स्वागतार्ह असला तरी त्यासाठीची कार्यपद्धती पारदर्शक, उत्तरदायी आणि न्याय्य असणे आवश्यक आहे. प्रत्यक्षात अनेक गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत. बार कौन्सिल ऑफ इंडिया ही देशातील सर्वोच्च वैधानिक संस्था आहे, त्यामुळे तिच्याकडून सर्वोच्च पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे पालन अपेक्षित आहे. मान्यता प्रक्रियेतील प्रत्यक्ष कार्यपद्धती, शुल्क आणि दंड आकारणीची प्रक्रिया, निर्णयप्रक्रिया आणि पारदर्शकतेची स्वतंत्र न्यायालयीन किंवा निवृत्त उच्च न्यायालयीन न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. मान्यता शुल्क, दंड व तपासणी प्रक्रियेचे सर्व निकष सार्वजनिक करावेत, शुल्क, दंड व निर्णयांची अधिकृत पावती, लेखी आदेश व अभिलेख देणे बंधनकारक करावे, तसेच पात्र शासन अनुदानित विधी महाविद्यालयांना तात्पुरती प्रवेश मान्यता देऊन विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळावे, अशा मागण्या करण्यात आल्या आहेत. या सर्व मागण्यांमुळे विधी महाविद्यालयांच्या प्रवेश प्रक्रियेत सुधारणा होण्याची अपेक्षा आहे.