Job is not a priority:काम हवे, नोकरी नाही मिळाली तरी चालेल!

अलीकडे देशभर विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनांचा एक महत्त्वाचा मुद्दा रोजगाराची चिंता बनली आहे. 'नीट' किंवा यूपीएससी सारख्या स्पर्धात्मक परीक्षांमध्ये यश मिळवणे अनेक तरुणांसाठी एक महत्वाकांक्षा बनली आहे. कारण, स्थिर आणि सुरक्षित नोकरी मिळवण्यासाठीचे मार्ग कमी आहेत. परीक्षा न झाल्यास किंवा प्रश्नपत्रिका फुटल्यास काही विद्यार्थ्यांना खूप ताण येतो आणि आत्महत्येच्या विचारांपर्यंत पोहोचतात. त्यामुळे हे आंदोलन फक्त परीक्षा संदर्भात नाही तर रोजगाराच्या चिंतेवरही आधारित आहे. सरकारी नोकरीसाठीच्या स्पर्धा परीक्षा आता पदवीधर तरुणांसाठी एक मोठे प्रतीक्षागृह बनले आहे. अनेक तरुण वयाच्या बाविसाव्या वर्षी पदवी पूर्ण करून पाच-सात वर्षे परीक्षा देत आहेत, कारण खासगी क्षेत्रातील सुरुवातीचे वेतन स्थिर राहिले आहे. २०११ मध्ये तरुण पुरुष पदवीधरांचे सरासरी मासिक उत्पन्न २१,८०० रुपये होते, तर २०२३ मध्ये ते १९,५७३ रुपयांवर आले आहे. महागाईच्या वाढीमुळे ही कमी आणखी गंभीर आहे. सरकारी नोकरीत चांगला पगार, नियमितता, आरोग्यविमा आणि सामाजिक प्रतिष्ठा मिळते, त्यामुळे तरुण यूपीएससीसारख्या परीक्षांचा पुन्हा प्रयत्न करतात.

या अस्वस्थतेच्या मागे आकडेवारीही बोलकी आहे. २००४ ते २०२३ दरम्यान दरवर्षी सुमारे ५० लाख पदवीधर श्रमबाजारात आले, पण त्यापैकी फक्त २८ लाखांना काम मिळाले. बेरोजगारीचा अधिकृत दर सर्व चित्र दाखवत नाही. २०२५ मध्ये देशातील बेरोजगारीचा दर ३.१ टक्के आणि तरुणांचा बेरोजगारी दर ९.९ टक्के असल्याचे श्रमशक्ती सर्वेक्षणात दिसून आले आहे. तथापि, 'नेहमीची स्थिती'ची व्याख्या बदलली आहे, ज्यामुळे एखाद्या व्यक्तीने वर्षभरात फक्त ३० दिवस काम केले तरी तिला रोजगार मानले जाऊ शकते. त्यामुळे रोजगाराचा प्रश्न फक्त 'काम आहे की नाही' असा नाही, तर अपुरा रोजगार, छुपी बेरोजगारी, कमी वेतन, अनियमित तास आणि सामाजिक सुरक्षेची कमतरता यासारखे मुद्देही महत्त्वाचे आहेत. शेती क्षेत्रात काम करणाऱ्यांची संख्या वाढत आहे, परंतु उद्योग आणि सेवा क्षेत्राने पुरेशी कामे उपलब्ध केली नाहीत.

प्लॅटफॉर्म अर्थव्यवस्थेतील कामे वाढत आहेत, जसे की एका ॲपने 'एका तासाचे घरकाम २९ रुपयांत करून घ्या' अशी जाहिरात केली होती. काही महिलांनी जुन्या पद्धतीच्या घरकामापेक्षा अधिक उत्पन्न मिळवले असल्याचे सांगितले आहे. तथापि, या नव्या व्यवस्थेत कामगारांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. रजा घेणे, कामाचे स्वरूप ठरवणे, दंड आणि रेटिंग कमी होण्याची भीती यामुळे कामगारांना असुरक्षितता जाणवते. माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रातही अस्थिरता वाढली आहे, जिथे कामगारांना कमी अधिकार आहेत. भारताला गिग अर्थव्यवस्थेसाठी अनुकूल वातावरण तयार करणे आवश्यक आहे, परंतु त्यात कामाचे मानवी हक्क देखील सुरक्षित ठेवणे आवश्यक आहे. आरोग्यविमा, अपघात संरक्षण आणि निवृत्ती बचत यांसारखे लाभ कामगारांसोबत असले पाहिजेत, जेणेकरून ते एक प्लॅटफॉर्मवरून दुसऱ्यावर गेले तरी त्यांचे हक्क सुरक्षित राहतील.