Challenge to Maharashtra Security Law:काँग्रेस, सीपीआयच्या याचिकेवर न्यायालयाचा नकार

मुंबई: महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या काँग्रेस आणि भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाने (सीपीआय) दाखल केलेल्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाचे प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने सोमवारी सुनावणी घेण्यास नकार दिला. या कायद्यामुळे सरकारला अमर्याद अधिकार मिळाल्याने संविधानाने दिलेल्या मूलभूत अधिकारांना धोका निर्माण झाला आहे, असा आरोप याचिकांमध्ये करण्यात आला आहे. याचिकाकर्त्यांनी या कायद्याच्या रद्द करण्याची मागणी केली आहे. न्यायालयासमोर ही याचिका सादर केली असता, न्यायमूर्ती अंखड यांनी याचिका ऐकण्यास असमर्थता दर्शवली. त्यानंतर खंडपीठाने याचिकेवर सुनावणी घेण्यास नकार दिला. राज्य सरकारने या याचिकेला निरर्थक ठरवून फेटाळण्याची मागणी केली आहे. याचिकांमध्ये म्हटले आहे की, हा कायदा कार्यकारी यंत्रणेला संघटनांवर बंदी घालण्याचे आणि त्यांची मालमत्ता जप्त करण्याचे अधिकार देतो, जे अत्यंत व्यापक आणि मनमानी आहेत. यामुळे संविधानाने संरक्षित केलेल्या अधिकारांवर मोठा दुष्परिणाम होणार आहे. विशेषतः भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, शांततापूर्णरीत्या एकत्र येण्याचा अधिकार आणि संघटना स्थापन करण्याचा अधिकार यांचा समावेश आहे. याचिकाकर्त्यांनी याचिकेत स्पष्ट केले आहे की, या कायद्यामुळे या अधिकारांचा दडपणात येण्याचा धोका आहे. महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा कायदा हा बेकायदेशीर कृत्ये (प्रतिबंध) कायदा (युएपीए) आणि महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा (मोक्का) यासारख्या इतर सुरक्षा कायद्यांपेक्षा अधिक कठोर आहे. यामुळे विरोधी पक्ष, नागरी समाज गट आणि कायदेशीर असहमती दर्शवणाऱ्या व्यक्तींविरुद्ध या कायद्याचा वापर होण्याची शक्यता आहे. याचिकांमध्ये पुरेशा प्रक्रियात्मक संरक्षणाशिवाय मालमत्ता जप्त करण्याचे अधिकार प्राधिकरणांना देणाऱ्या तरतुदींवरही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. यामुळे नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. या कायद्यामुळे सरकारला मिळालेल्या अधिकारांचा दुरुपयोग होऊ शकतो, ज्यामुळे लोकशाही मूल्यांना धक्का लागतो. याचिकाकर्त्यांनी या कायद्याच्या विरोधात आवाज उठवला आहे आणि त्याच्या रद्द करण्याची मागणी केली आहे. यामुळे महाराष्ट्रातील राजकीय वातावरणात एक नवा वाद निर्माण झाला आहे. या प्रकरणावर न्यायालयाने घेतलेला निर्णय महत्त्वाचा ठरणार आहे, कारण यामुळे राज्यातील सार्वजनिक सुरक्षा आणि नागरिकांच्या अधिकारांवर परिणाम होऊ शकतो.