Court Questions on McDowell's and Old Monk:मॅकडॉवेल्स आणि ओल्ड मॉन्कवर उच्च न्यायालयाचे प्रश्नचिन्ह

मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी 'मॅकडॉवेल्स' आणि 'ओल्ड मॉन्क' या रमांवर भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरणाच्या (एफएसएसएआय) कारवाईवर प्रश्न उपस्थित केला. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, हा वाद उत्पादनांच्या गुणवत्ता किंवा सुरक्षिततेच्या मुद्द्यावर नाही, तर तपशीलपत्राच्या पद्धतीशी संबंधित आहे. यामुळे या कंपन्यांच्या उत्पादनांवर असलेल्या बंदीच्या आदेशांना न्यायालयाने महत्त्व दिले आहे. 'युनायटेड स्पिरिट्स लिमिटेड' आणि 'मोहन मिकिन लिमिटेड' या मद्य उत्पादक कंपन्यांनी एफएसएसएआयच्या आदेशांना आव्हान दिले आहे. याचिकेच्या सुनावणीवेळी, मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने एफएसएसएआयच्या कारवाईवर प्रश्न उपस्थित केले. त्यांनी याचिकाकर्त्यांना बंदीचा आदेश काढण्यापूर्वी बाजू मांडण्याची योग्य संधी न दिल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली. 'युनायटेड स्पिरिट्स'च्या वतीने ज्येष्ठ वकील बिरेंद्र सराफ यांनी सांगितले की, हे उत्पादन अनेक वर्षांपासून एकाच प्रक्रियेद्वारे तयार केले जात आहे आणि त्यांच्या गुणवत्तेबाबत किंवा ग्राहकांना झालेल्या कोणत्याही हानीबाबत कोणतीही तक्रार नाही.

दुसऱ्या बाजूला, 'मोहन मिकिन'च्या वतीने ज्येष्ठ वकील नवरोज सिरवई यांनी न्यायालयाला सांगितले की, कंपनीचे उत्पादन नियमांनुसारच होत आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की, काही लोकांना हे उत्पादन 'रम' नसल्याचा समज झाला आहे, परंतु हे उत्पादन अनेक वर्षांपासून कोणत्याही तक्रारीशिवाय विकले जात आहे. एफएसएसएआयने नवीन उत्पादनांवर आणि विक्रीवर बंदी घातली असली तरी, विद्यमान साठ्याला रम फ्लेवर्ड स्पिरिट म्हणून विक्री करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. तथापि, तपशीलपत्रामध्ये त्वरित बदल करणे शक्य नाही, कारण त्यासाठी राज्य उत्पादन शुल्क विभागाची मंजुरी आवश्यक आहे. याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाला सांगितले की, ग्राहकांनी मद्याच्या गुणवत्तेबाबत तक्रार केली तरच कारवाई केली जाऊ शकते.

उत्पादनांच्या तपशीलपत्राबाबत मुख्य चिंता व्यक्त केली गेली आहे. एफएसएसएआयने दावा केला आहे की, उत्पादनांमध्ये अनधिकृत कृत्रिम किंवा 'निसर्गाशी मिळतेजुळते' फ्लेवरिंग पदार्थ आहेत, ज्यामुळे ग्राहकांची दिशाभूल होऊ शकते. तथापि, अन्न विश्लेषकांनी या उत्पादनांना असुरक्षित किंवा हानिकारक ठरवले नाही. कंपन्यांनी न्यायालयाला सांगितले की, 'रम'साठी विहित मानकांची पूर्तता करण्यात ही उत्पादने अपयशी ठरली आहेत. न्यायालयाने ग्राहकांना उत्पादनाचे स्वरूप कसे समजेल, याबाबत प्रश्न उपस्थित केला आणि हा मुद्दा गुणवत्तेबाबत नसून तपशीलपत्राशी संबंधित असल्याचे निरीक्षण केले. केंद्र सरकारला १९ ऑगस्टपर्यंत प्रतिज्ञापत्रावर उत्तर दाखल करण्याचे आदेश देऊन न्यायालयाने सुनावणी २४ ऑगस्ट रोजी सुचीबद्ध केली आहे.