UPI Charges Coming? : UPI व्यवहारांवर शुल्क लागणार का? निर्मला सीतारमण यांची माहिती

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी UPI व्यवहारांवर मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू होण्याच्या चर्चांदरम्यान महत्त्वाची माहिती दिली आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की, MDR हा फक्त व्यापाऱ्यांसाठी लागू होईल आणि सामान्य UPI ग्राहकांवर याचा थेट परिणाम होणार नाही. यामुळे बँका आणि फिनटेक कंपन्यांना डिजिटल पेमेंटच्या पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक करण्यास मदत होईल, असे त्यांनी सांगितले. काँग्रेसचे नेते जयराम रमेश यांनी UPI व्यवहारांवर शुल्क आकारण्याबाबत चिंता व्यक्त केली होती, त्यावर प्रतिक्रिया देताना सीतारमण यांनी म्हटले की, अशा भीती व्यक्त करण्याचे कारण नाही. त्यांनी आपल्या सोशल मीडिया अकाउंटवर याबाबत अधिक माहिती दिली. MDR फक्त व्यापाऱ्यांवर लागू होईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. यामुळे बँका आणि फिनटेक कंपन्यांना अधिक सुरक्षितता आणि नवकल्पना यामध्ये गुंतवणूक करण्यास मदत होईल. UPI च्या वापरकर्त्यांना याचा फायदा होईल, असे त्यांनी नमूद केले. अर्थमंत्री सीतारमण यांनी UPI आणि नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाच्या सर्व्हिसेस स्टीअरिंग कमिटीने MDR संदर्भात अद्याप अंतिम निर्णय घेतलेला नाही, असे सांगितले. 'Taxation and Other Laws (Amendment) Bill, 2026' संसदेत मंजूर झाल्यानंतरच MDR संदर्भातील अंतिम निर्णय घेतला जाईल. या विधेयकाद्वारे सरकारला अधिसूचना जारी करून कोणत्या इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट पद्धतींवर शुल्क आकारायचे आणि कोणत्या व्यवहारांना शुल्कमुक्त ठेवायचे, याबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार मिळणार आहे. यामुळे बँका आणि फिनटेक कंपन्या डिजिटल पेमेंट नेटवर्क अधिक सुरक्षित आणि मजबूत करण्यास सक्षम होतील, असे त्यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे सामान्य ग्राहकांना अधिक सुरक्षित सेवा मिळेल, असे त्यांनी सांगितले. केंद्रीय अर्थमंत्री सीतारमण यांनी मंगळवारी संसदेत 'Taxation and Other Laws (Amendment) Bill, 2026' सादर केले. या विधेयकात बँका आणि पेमेंट सेवा पुरवठादारांवर अधिसूचित इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट व्यवहारांवर MDR आकारण्यावरील बंदी हटवण्याचा प्रस्ताव आहे. यामुळे सरकार ₹२,००० पेक्षा जास्त रकमेच्या UPI व्यवहारांवर व्यापाऱ्यांकडून ०.२५% ते ०.४०% दरम्यान MDR आकारण्यास परवानगी देऊ शकते. सरकारी अंदाजानुसार, ₹२,००० पर्यंतचे व्यवहार एकूण UPI व्यवहारांपैकी सुमारे ९५ टक्के आहेत, तर ₹२,००० पेक्षा जास्त रकमेचे व्यवहार फक्त ५ टक्के आहेत. तथापि, या मोठ्या व्यवहारांचा एकूण व्यवहारांच्या मूल्यामध्ये सुमारे ६५ टक्के वाटा आहे. त्यामुळे दूध, भाजीपाला, किराणा सामान, ऑटो किंवा टॅक्सी यांसारख्या दैनंदिन छोट्या व्यवहारांवर MDR चा परिणाम होण्याची शक्यता कमी आहे. जुलै महिन्यात देशात सुमारे २३.७ अब्ज UPI व्यवहार झाले, ज्यांची एकूण किंमत ₹२९.९ लाख कोटी होती. यावरून देशात डिजिटल पेमेंटचा वाढता वापर स्पष्ट होत आहे.