Mobile Loan Regulations: EMI वर मोबाईल, लॅपटॉप घेणाऱ्यांसाठी आरबीआयचे नवीन नियम

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) मोबाईल, लॅपटॉप आणि टॅब्लेटसाठी कर्ज घेतलेल्या ग्राहकांसाठी काही महत्त्वाचे नियम जाहीर केले आहेत. या नियमांनुसार, बँका कर्जदाराच्या डिव्हाइसवर निर्बंध लादू शकतात, परंतु हे नियम निश्चित परिस्थितीतच लागू होतील. या नियमांचे कार्यान्वयन १ जानेवारी २०२७ पासून होणार आहे. आरबीआयने स्पष्ट केले आहे की, कर्जदाराने खरेदी केलेल्या डिव्हाइससाठी घेतलेल्या कर्जाच्या संदर्भातच बँका या तंत्रज्ञानाचा वापर करू शकतात. याशिवाय, इतर कोणत्याही कर्जासाठी या तंत्रज्ञानाचा वापर करणे बँकांना परवानगी नाही. कर्जाच्या करारामध्ये या प्रक्रियेची स्पष्ट माहिती असणे आवश्यक आहे, ज्यामुळे कर्जदारांना त्यांच्या अधिकारांची माहिती होईल.

या नवीन नियमांमध्ये कर्ज वसुलीच्या प्रक्रियेत सुधारणा करण्यावर जोर देण्यात आला आहे. बँकांना आता एक सर्वसमावेशक वसुली धोरण तयार करणे आवश्यक आहे, ज्यामध्ये वसुली एजंट नियुक्त करण्यापूर्वी योग्य खबरदारी घेणे आणि फक्त प्रमाणित एजंटच कर्जदारांशी संपर्क साधू शकतील, याची खात्री करणे आवश्यक आहे. कर्जदारांच्या संरक्षणासाठी कठोर तरतुदींचा समावेश करण्यात आला आहे. बँका कर्ज खाते ३० दिवस थकीत झाल्यानंतरच स्मार्टफोनवर निर्बंध लादू शकतात, आणि कर्जदाराला थकीत रक्कम भरण्याची नोटीस दिल्यानंतरच हे निर्बंध लागू होतील. मात्र, कर्जाच्या करारानुसार, ६० दिवसांपर्यंत थकबाकी असलेल्या कर्जावर निर्बंध लादले जाऊ शकतात.