Divestment Target Achieved:सरकारी तिजोरीत ४५,३०६ कोटींची भर; निर्गुंतवणूक आणि मालमत्ता लिलावाचे उद्दिष्ट पार!

केंद्र सरकारच्या तिजोरीत कराव्यतिरिक्त महसूलाचा एक महत्त्वाचा स्रोत म्हणून निर्गुंतवणूक आणि मालमत्ता मुद्रीकरणाच्या क्षेत्रात सलग दुसऱ्या वर्षात उल्लेखनीय प्रगती झाली आहे. अर्थसंकल्पात निश्चित केलेले उद्दिष्ट गेल्या वर्षी पार करण्यात आले होते आणि चालू आर्थिक वर्षातही आतापर्यंत ५९,०८३ कोटी रुपये जमा झाल्यामुळे हे उद्दिष्ट गाठले जाण्याची अपेक्षा आहे. यामुळे सरकारच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा झाली आहे आणि यामुळे विविध विकासात्मक योजनांसाठी निधी उपलब्ध होईल. अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी सोमवारी लोकसभेत दिलेल्या लेखी उत्तरात याबाबत माहिती दिली. त्यांनी स्पष्ट केले की, २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात सरकारने ४५,३०६.०५ कोटी रुपये मिळवले, ज्यामध्ये निर्गुंतवणुकीतून १६,८८५.५६ कोटी रुपये आणि मालमत्ता मुद्रीकरणातून २८,४२०.४९ कोटी रुपयांचा समावेश आहे. यामुळे सरकारच्या आर्थिक धोरणांची प्रभावीता सिद्ध झाली आहे.

सरकारने २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी 'इतर भांडवली प्राप्ती' अंतर्गत ८०,००० कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. यामध्ये आतापर्यंत ५९,०८३ कोटी रुपये जमा झाले आहेत, ज्यामध्ये मालमत्ता मुद्रीकरणातून सुमारे ६,३६७ कोटी रुपये मिळाले आहेत. हे आकडे दर्शवतात की सरकारने आपल्या आर्थिक धोरणांमध्ये सुधारणा केली आहे आणि त्याचा सकारात्मक परिणाम दिसून येत आहे. यामुळे सरकारला विविध विकासात्मक योजनांसाठी आवश्यक निधी मिळवण्यात मदत होईल. यासोबतच, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांच्या माध्यमातून निर्गुंतवणूक वाढवण्याच्या दिशेने सरकारने घेतलेल्या पावले यामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे.