Division of Sangli Market Committee: सांगली बाजार समिती त्रिभाजनावर संचालकांत फूट, शनिवारी होणाऱ्या बैठकीकडे जिल्ह्याचे लक्ष

सांगली कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या त्रिभाजनाच्या निर्णयावरून संचालकांमध्ये तीव्र मतभेद उभे राहिले आहेत. शासनाने जत आणि कवठेमहांकाळ येथे स्वतंत्र बाजार समित्या स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे, ज्यामुळे समितीतील १८ संचालकांपैकी १५ संचालकांनी या निर्णयाला विरोध दर्शविला आहे. शनिवारी, ८ ऑगस्ट रोजी होणाऱ्या बैठकीकडे शेतकरी, व्यापारी आणि राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे. सांगली बाजार समितीचे कार्यक्षेत्र मिरज, जत आणि कवठेमहांकाळ या तीन तालुक्यांपर्यंत विस्तारित आहे. या समितीत काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, भाजप आणि शिवसेना यांसारख्या विविध राजकीय पक्षांचे सदस्य आहेत. गेल्या तीन वर्षांत जिल्ह्यातील राजकारणात झालेल्या बदलांचा प्रभाव बाजार समितीच्या कार्यपद्धतीवरही स्पष्टपणे दिसून येत आहे. विशेषतः काँग्रेसच्या नेत्या जयश्रीताई पाटील आणि संचालक पृथ्वीराज पाटील यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला आहे, ज्यामुळे राजकीय समीकरणे बदलली आहेत. भाजपचे आमदार सुधीर गाडगीळ, सुरेश खाडे आणि गोपीचंद पडळकर यांनी त्रिभाजनाला समर्थन दिले आहे, तर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार जयंत पाटील, काँग्रेसचे खासदार विशाल पाटील आणि माजी मंत्री अजितराव घोरपडे यांनी या निर्णयाला विरोध केला आहे. माजी खासदार संजय पाटील यांचे अद्याप स्पष्ट मत आलेले नाही.

मुख्यमंत्री बाजार समिती योजनेअंतर्गत सांगली बाजार समितीचे त्रिभाजन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता, ज्यामुळे जत आणि कवठेमहांकाळ येथे स्वतंत्र समित्या स्थापन केल्या जात आहेत. या निर्णयाविरोधात संचालकांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती, ज्यामुळे न्यायालयाने संचालकांना तात्पुरता दिलासा देत समितीचा कारभार त्यांच्या ताब्यात दिला. न्यायालयाने जिल्हा उपनिबंधकांना विकास सोसायट्या, ग्रामपंचायती आणि व्यापाऱ्यांची मते विचारून निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. शनिवारी होणाऱ्या बैठकीपूर्वीच संचालक संग्राम पाटील, प्रशांत पाटील आणि कडाप्पा वारद यांनी त्रिभाजनाला पाठिंबा जाहीर केला आहे, तर उर्वरित १५ संचालकांनी विरोध कायम ठेवला आहे. काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, विविध विकास सोसायट्या आणि ग्रामपंचायतींच्या सदस्यांनीही विभाजनाविरोधी भूमिका घेतली आहे. या पार्श्वभूमीवर संग्राम पाटील यांनी सांगितले की, बदलत्या कृषी आणि आर्थिक परिस्थितीत पुनर्गठनाची आवश्यकता आहे, ज्यामुळे स्थानिक शेतकऱ्यांना अधिक सुविधा मिळतील.