Flood Impact on Farmers:भीमा नदी महापुरामुळे कर्नाटका शेतकऱ्यांसाठी वरदान, महाराष्ट्रासाठी संकट

भीमा नदीच्या महापुरामुळे कर्नाटका राज्याला मोठा फायदा झाला आहे, तर महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना मात्र यामुळे मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. कर्नाटका सरकारने या महापुरातील पाण्याचा प्रभावी वापर करून जलसंपत्तीचा उत्तम उपयोग केला आहे, परंतु महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना जलव्यवस्थापनाच्या अभावामुळे अनेक समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. या संदर्भात शेतकऱ्यांनी सरकारकडे तातडीने उपाययोजना करण्याची मागणी केली आहे, अन्यथा उन्हाळ्यात जलसंकट अधिक तीव्र होईल, असे त्यांचे म्हणणे आहे. भीमा नदीकाठच्या भागात या समस्येवर चर्चा सुरू आहे, जिथे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे की, पावसाळ्यात नदीतून मोठ्या प्रमाणात पाणी वाहून जाते, परंतु उन्हाळ्यात नदीपात्र कोरडे पडते आणि सिंचनासाठी पाण्याची टंचाई निर्माण होते. त्यामुळे दरवर्षी पाणी सोडण्याची मागणी करावी लागते. कर्नाटका सरकारने भीमा नदीतील पाण्याचा वापर विविध योजनांद्वारे आपल्या भागात पोहोचविण्याची व्यवस्था केली आहे, ज्यामुळे त्यांना या पाण्याचा फायदा मिळत आहे. मात्र, महाराष्ट्रात असे नियोजन नसल्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे की, उजनी धरणातून पावसाळ्यात मोठ्या प्रमाणात पाणी सोडले जाते, परंतु उन्हाळ्यात नदीपात्रात पाणी टिकवण्यासाठी कोणतीही ठोस योजना नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना शासनाच्या आदेशांची प्रतीक्षा करावी लागते, ज्यामुळे शेतीचे मोठे नुकसान होते. यंदा अनेक भागात पावसाची प्रतीक्षा असताना, भीमा नदीत महापूर आला आहे. कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्यांचे दरवाजे काढण्यात आल्याने मोठ्या प्रमाणात पाणी वाहून जात आहे. शेतकऱ्यांनी हे पाणी अडवून भूजल पातळी वाढविण्यासाठी बंधाऱ्यांचे दरवाजे तातडीने बसवण्याची मागणी केली आहे. शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे की, उजनी धरणातून वर्षभरात सहा वेळा पाणी सोडले जात होते, परंतु यंदा केवळ चार वेळा पाणी सोडण्यात आले आहे, ज्यामुळे त्यांच्या पिकांवर परिणाम झाला आहे. त्यामुळे महापुरातील अतिरिक्त पाण्याचे नियोजन, नदीपात्रात पाणी साठविण्याची व्यवस्था आणि दीर्घकालीन जलव्यवस्थापनासाठी सरकारने तातडीने ठोस निर्णय घ्यावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या आहेत की महापुरातील अतिरिक्त पाणी साठविण्यासाठी कायमस्वरूपी जलसाठा योजना राबवावी, कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्यांचे दरवाजे तातडीने बसवावेत, भीमा नदीकाठच्या गावांसाठी स्वतंत्र जलसंधारण आराखडा तयार करावा, उन्हाळ्यात नदीपात्रात नियमित पाणी उपलब्ध राहील, अशी कायमस्वरूपी व्यवस्था करावी, आणि भीमा नदीकाठच्या शेतकऱ्यांना दीर्घकालीन सिंचनाचा लाभ देणाऱ्या योजना तातडीने मंजूर कराव्यात.