Data Centers: भारताचे चित्र पालटणार; २०३० पर्यंत ४.३३ लाख नवीन नोकऱ्या निर्माण होणार

भारतात डेटा सेंटर क्षेत्राचा वेगाने विस्तार होत आहे, ज्यामुळे तंत्रज्ञान, रिअल इस्टेट आणि रोजगार क्षेत्रात मोठे बदल होण्याची शक्यता आहे. स्क्वेअर यार्ड्सच्या अह
भारतात डेटा सेंटर क्षेत्राचा वेगाने विस्तार होत आहे, ज्यामुळे तंत्रज्ञान, रिअल इस्टेट आणि रोजगार क्षेत्रात मोठे बदल होण्याची शक्यता आहे. स्क्वेअर यार्ड्सच्या अहवालानुसार, प्रस्तावित डेटा सेंटर प्रकल्पांमुळे २०३० पर्यंत सुमारे ४.३३ लाख रोजगाराच्या संधी निर्माण होऊ शकतात. यासोबतच १९.५ कोटी चौरस फुटांच्या निवासी जागेची मागणी निर्माण होण्याचा अंदाज आहे. आगामी काळात भारतात सुमारे ९,०३० मेगावॅट डेटा सेंटर क्षमता वाढवण्याची योजना आहे, ज्यामुळे आर्थिक हालचालींमध्ये वाढ होईल. डेटा सेंटरच्या आसपासच्या परिसरात रस्ते, वीज, इंटरनेट, लॉजिस्टिक्स आणि इतर पायाभूत सुविधांचा विकास होईल, ज्यामुळे कर्मचाऱ्यांसाठी घरे, दुकाने, शाळा, कार्यालये आणि इतर सुविधांची मागणी वाढेल. स्क्वेअर यार्ड्सच्या अहवालात डेटा सेंटरच्या आसपास होणाऱ्या या विकासाला ‘डोनट इफेक्ट’ असे संबोधण्यात आले आहे. डेटा सेंटरच्या मुख्य कॅम्पसमध्ये थेट रिअल इस्टेटची हालचाल तुलनेने कमी असली तरी, ५ ते १५ किलोमीटरच्या परिसरात मोठ्या प्रमाणावर विकास होऊ शकतो. या क्षेत्राला ‘गोल्डन रिंग’ असे नाव देण्यात आले आहे, जिथे रस्ते, वीजपुरवठा, इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी, लॉजिस्टिक्स आणि इतर पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा होण्याची शक्यता आहे. नवीन निवासी प्रकल्प, टाउनशिप, दुकाने, कार्यालये आणि दैनंदिन गरजेच्या सुविधा विकसित होऊ शकतात, ज्यामुळे डेटा सेंटर असलेला परिसर एक नव्या शहरी कॉरिडॉरमध्ये रूपांतरित होण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्रात डेटा सेंटरच्या विस्ताराचा सर्वाधिक फायदा होण्याचा अंदाज आहे, जिथे सुमारे ५.४ कोटी चौरस फुटांच्या घरांची मागणी निर्माण होऊ शकते. भारत जगातील सुमारे २० टक्के डिजिटल डेटा तयार करतो, परंतु जागतिक डेटा सेंटर क्षमतेमध्ये भारताचा वाटा केवळ ४ टक्के आहे. त्यामुळे डेटा सेंटर क्षेत्राच्या विस्तारासाठी मोठी संधी आहे. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI), क्लाउड कम्प्युटिंग आणि कंपन्यांचे वाढते डिजिटायझेशन यामुळे डेटा सेंटरमधील गुंतवणूक आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. डेटा सेंटरच्या विस्तारासोबतच वीज, फायबर नेटवर्क, लॉजिस्टिक्स आणि इतर डिजिटल पायाभूत सुविधांमध्येही गुंतवणूक वाढू शकते. डेटा सेंटरच्या वाढीचा फायदा केवळ मुंबई, दिल्ली किंवा बंगळुरूसारख्या मोठ्या शहरांपुरता मर्यादित राहणार नाही, तर टियर-२ आणि टियर-३ शहरांमध्येही डेटा सेंटरशी संबंधित विकासाला चालना मिळण्याची शक्यता आहे. डेटा सेंटरमध्ये थेट मोठ्या प्रमाणात मनुष्यबळाची गरज नसते, मात्र त्याभोवती निर्माण होणाऱ्या संपूर्ण इकोसिस्टममुळे मोठ्या प्रमाणावर अप्रत्यक्ष रोजगाराच्या संधी निर्माण होऊ शकतात. पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा झाल्यामुळे स्थानिक व्यवसाय, व्यावसायिक जागा आणि निवासी रिअल इस्टेटलाही फायदा होऊ शकतो.




















