Supreme Court Orders Compensation: बलात्कारपीडित बालिकेला उपचार नाकारले, दोन रुग्णालयांनी १२ लाखांची भरपाई द्यावी

नवी दिल्ली : उत्तर प्रदेशातील गाझियाबादमध्ये ४ वर्षांच्या बलात्कारपीडित मुलीला तातडीच्या वैद्यकीय उपचारांपासून वंचित ठेवण्यात आल्यामुळे तिचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दोन खासगी रुग्णालयांना एकत्रित १२ लाख रुपयांची भरपाई देण्याचे आदेश दिले आहेत. सेंट जोसेफ (मरियम) रुग्णालयाने १० लाख रुपये आणि खजान सिंग मानवी हेल्थ केअरने २ लाख रुपये चार आठवड्यांच्या आत मुलीच्या वडिलांना द्यावेत, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. या निर्णयामुळे पीडित कुटुंबाला काही प्रमाणात न्याय मिळण्याची आशा आहे, परंतु या प्रकरणाने वैद्यकीय सेवांच्या क्षेत्रात असलेल्या गंभीर समस्यांकडे लक्ष वेधले आहे.

सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने या प्रकरणात कायदेशीर तरतुदी आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणीमध्ये असलेल्या गंभीर दरीवर प्रकाश टाकला. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, अशा घटनांना आळा घालण्यासाठी रुग्णालये आणि तपास यंत्रणांसाठी व्यापक मार्गदर्शक तत्त्वे तयार केली जातील. न्यायालयाने या प्रकरणात रुग्णालयांच्या हलगर्जीपणाबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली आणि पीडित मुलीच्या कुटुंबाला योग्य उपचार न मिळाल्यामुळे झालेल्या हानीबद्दल चिंता व्यक्त केली.

मार्च महिन्यात शेजाऱ्याने मुलीला फूस लावून नेल्यानंतर तिच्यावर बलात्कार करून हत्या करण्यात आल्याचा आरोप आहे. बेशुद्ध व रक्तबंबाळ अवस्थेत सापडलेल्या मुलीला प्रथम दोन खासगी रुग्णालयांत नेण्यात आले, परंतु त्यांनी उपचार देण्यास नकार दिला. त्यानंतर तिला सरकारी रुग्णालयात नेण्यात आले, जिथे तिला मृत घोषित करण्यात आले. न्यायालयाने या प्रकरणात एफआयआर नोंदविण्यात झालेल्या विलंबाबद्दल आणि तपासातील असंवेदनशीलतेबद्दलही नाराजी व्यक्त केली. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, गंभीर गुन्ह्यांतील पीडितांना सहानुभूतीपूर्वक वागणे आणि प्रत्येक रुग्णालयाने आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा देणे हे संविधानातील कलम २१ अंतर्गत कर्तव्य आहे. विशेष तपास पथकाच्या अहवालानुसार, गंभीर जखमी झाल्यानंतरही मुलगी सुमारे पाच तास जिवंत होती, परंतु दोन्ही खासगी रुग्णालयांनी तिला तातडीचे उपचार नाकारले, ज्यामुळे तिचा मृत्यू झाला.