Supreme Court Postpones Hearing: सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी लांबणीवर टाकली

नवी दिल्ली: लोकसभाध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी शिवसेनेच्या ठाकरे गटातील सहा खासदारांचे एकनाथ शिंदे यांच्या गटात विलीनीकरण करण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणार्‍या याचिकेवरील सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी दोन आठवड्यांसाठी पुढे ढकलली. या सुनावणीसाठी लोकसभाध्यक्ष आणि लोकसभेच्या संयुक्त सचिवांच्या वतीने कोणीही उपस्थित नसल्याने न्यायालयाने सुनावणी पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला. याचिकाकर्त्यांनी हंगामी स्थगिती मागितली होती, परंतु न्यायालयाने त्याला नकार दिला. न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांच्या वतीने उपस्थित असलेल्या वकिलांना सुनावणीच्या प्रक्रियेत भाग घेण्याची संधी दिली, परंतु लोकसभाध्यक्षांच्या वतीने कोणीही उपस्थित नसल्यामुळे सुनावणी पुढे ढकलली गेली. याचिकाकर्ते अरविंद सावंत यांच्या बाजूने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल आणि देवदत्त कामत यांनी युक्तिवाद केला, तर शिंदे गटाचे वकील नीरज कौल आणि सिद्धार्थ भटनागर उपस्थित होते. लोकसभाध्यक्ष आणि संयुक्त सचिवांना न्यायालयाने नोटीस बजावली आहे, असे सिब्बल यांनी सांगितले. या प्रकरणी २२ जुलै रोजी झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने लोकसभाध्यक्षांना नोटीस बजावली होती, परंतु त्या वेळीही विलीनीकरणाच्या निर्णयाला हंगामी स्थगिती देण्यास न्यायालयाने नकार दिला होता. पावसाळी अधिवेशनाच्या आधी ओम बिर्ला यांनी ठाकरे गटाच्या सहा फुटीर खासदारांच्या शिंदे गटात विलीनीकरणाला मंजुरी दिली होती. त्यामुळे ठाकरे गटाच्या खासदारांची संख्या तीनवर आली आहे, तर शिंदे यांच्या गटातील खासदारांची संख्या १३ झाली आहे. विलीनीकरण झालेल्या खासदारांमध्ये यवतमाळचे संजय देशमुख, परभणीचे संजय जाधव, मुंबई ईशान्यचे संजय दिना पाटील, हिंगोलीचे नागेश पाटील आष्टीकर, धाराशिवचे ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर आणि शिर्डीचे भाऊसाहेब वाकचौरे यांचा समावेश आहे. सिब्बल यांनी लोकसभाध्यक्षांच्या अधिकारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. दहाव्या अनुसूचीअंतर्गत खासदारांविरुद्ध अपात्रतेची याचिका दाखल झालेली नसताना अध्यक्षांना विलीनीकरणास मंजुरी देण्याचा स्वतंत्र अधिकार नाही, असा युक्तिवाद त्यांनी केला. दहाव्या अनुसूचीतील परिच्छेद ४ अंतर्गत विलीनीकरणाचा मुद्दा हा अपात्रतेच्या अर्जाच्या बचावाच्या संदर्भातच अध्यक्षांसमोर येऊ शकतो. त्यापलीकडे अध्यक्षांना कोणतेही ‘पूर्ण अधिकार’ प्राप्त होत नाहीत, असा दावा सिब्बल यांनी केला. विलीनीकरणाच्या निर्णयापूर्वी शिवसेनेच्या ठाकरे गटाला बाजू मांडण्याची संधीही देण्यात आली नाही, असा आक्षेप त्यांनी नोंदवला. विलीनीकरणाच्या निर्णयाला हंगामी स्थगिती देण्याची तातडीची गरज असल्याचे सिब्बल यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले. मात्र, प्रतिवादींची म्हणजेच लोकसभाध्यक्षांची बाजू ऐकून घेतल्याशिवाय हंगामी दिलासा देणे योग्य ठरणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. लोकसभाध्यक्षांच्या वतीने कोणीही उपस्थित नसल्याचे खंडपीठाने नमूद केले.