Court reprimands government over RTE refunds:आरटीई परताव्यातील विलंबाबाबत उच्च न्यायालयाने सरकारला फटकारले

मुंबई : शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत (आरटीई) विनाअनुदानित शाळांना परतावा देण्यास होणाऱ्या विलंबाबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारवर तीव्र शब्दांत टीका केली आहे. या संदर्भात, या वर्षात फक्त सात महिन्यांच्या कालावधीत १३३ याचिका दाखल झाल्याचे न्यायालयाने नमूद केले आहे. यामुळे शिक्षण क्षेत्रातील प्रशासनिक अडचणी स्पष्ट झाल्या आहेत. न्यायमूर्ती रियाझ छागला आणि न्यायमूर्ती फरहान दुबाश यांच्या खंडपीठाने सरकारला परतावा प्रणालीत सुधारणा करण्याचे आदेश दिले आहेत. यामध्ये देयके प्रक्रिया आणि वितरणासाठी निश्चित कालमर्यादा ठरविण्याची आवश्यकता आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. शाळांनी दाखल केलेल्या अवमान याचिकांच्या सुनावणीवेळी न्यायालयाने या मुद्द्यावर गंभीरतेने विचार केला. शाळांनी आरटीई परताव्याबाबत २६ मार्च रोजी दिलेल्या आदेशाचे पालन न केल्याचा आरोप केला होता, ज्यामुळे त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. यामुळे शाळांनी ३.६५ कोटी रुपयांच्या रकमेची मागणी केली होती.

न्यायालयाने सरकारला फटकारल्यानंतर, सरकारने पूर्वीच्या आदेशाचे पालन करून देयक रक्कम चार आठवड्यांच्या आत वितरित करण्याची हमी दिली आहे. यानंतर न्यायालयाने या हमीला मान्यता देत कार्यवाहीचा अहवाल सादर करण्यासाठी प्रकरण ७ सप्टेंबरपर्यंत तहकूब केले. अवमान याचिका काही प्रमाणात निकाली निघाल्या असल्या तरी आरटीई कायद्याच्या कलम १२ (२) अंतर्गत परताव्याबाबतच्या समस्यांचा पुन्हा उगम होण्याची शक्यता आहे. यावर्षी १ जानेवारी ते ६ ऑगस्ट या कालावधीत आरटीई परतावा मिळवण्यासाठी १३३ याचिका दाखल झाल्या होत्या, ज्यामध्ये अनेक याचिका आधीच निकाली काढण्यात आल्या आहेत. संबंधित अधिकाऱ्यांना विहित मुदतीत देयक रकमेवर प्रक्रिया करून वितरित करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. यामुळे केवळ शैक्षणिक संस्थांना त्रास होत नाही, तर न्यायालयाचा वेळही अनावश्यकपणे खर्ची पडतो, असे न्यायालयाने निरीक्षण केले आहे.