Raising Awareness on Wildlife Trade:वन्यजीवांच्या व्यापाराबाबत जागरूकता वाढवणे

मुंबई: महाराष्ट्र आणि विशेषतः मुंबई महानगरात भारतीय तसेच विदेशी वन्यजीवांच्या व्यापारात लक्षणीय वाढ होत आहे. साप, कासवे, पक्षी, घुबड, माकडे आणि इतर दुर्मीळ प्रज
मुंबई: महाराष्ट्र आणि विशेषतः मुंबई महानगरात भारतीय तसेच विदेशी वन्यजीवांच्या व्यापारात लक्षणीय वाढ होत आहे. साप, कासवे, पक्षी, घुबड, माकडे आणि इतर दुर्मीळ प्रजातींच्या प्राण्यांचा व्यापार पाळीव प्राणी म्हणून किंवा आर्थिक लाभासाठी केला जात आहे. यामुळे केवळ कायद्याचे उल्लंघन होत नाही, तर जैवविविधता आणि पर्यावरणालाही मोठा धोका निर्माण होतो, असे वन्यजीव संरक्षण कार्यकर्त्यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे नागरिकांनी या संदर्भात अधिक जागरूक राहणे अत्यंत आवश्यक आहे.
वन्यजीवांची तस्करी फक्त दुर्मीळ प्रजातींच्या विक्रीपुरतीच मर्यादित नाही, तर यामागे अंधश्रद्धा, आर्थिक लाभ आणि पाळीव प्राण्यांची वाढती आवड यासारखी अनेक कारणे आहेत. उदाहरणार्थ, कासव घरात ठेवले की धन, समृद्धी आणि शुभ लाभ मिळतो, या चुकीच्या समजुतीमुळे त्यांची विक्री केली जाते. पोपट आणि इतर पक्षी त्यांच्या बोलण्याच्या क्षमतेमुळे पिंजऱ्यात ठेवण्यासाठी विकले जातात, तर साप, सरडे आणि विदेशी प्राणी हे वेगळेपण दाखविण्यासाठी किंवा सोशल मीडियावर प्रसिद्धी मिळवण्यासाठी पाळले जातात. या सर्व गोष्टींमुळे वन्यजीवांना त्यांच्या नैसर्गिक अधिवासापासून दूर केले जाते, ज्यामुळे त्यांच्या अस्तित्वावर गंभीर परिणाम होतो.
काही लोकांचा असा गैरसमज आहे की विदेशी वन्यजीवांवर कोणतेही कायदे लागू होत नाहीत, परंतु वास्तवात, विदेशी वन्यजीवांच्या आयात, ताबा, विक्री किंवा हस्तांतरणासाठी सरकारने ठरवलेले नियम पाळणे बंधनकारक आहे. आवश्यक नोंदणी, वैध कागदपत्रे किंवा अधिकृत परवानग्या नसल्यास संबंधित व्यक्तीविरुद्ध वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, १९७२ आणि इतर लागू असलेल्या कायद्यांनुसार कारवाई होऊ शकते. वन्यजीवांच्या बेकायदेशीर तस्करीदरम्यान प्राण्यांना अमानुष छळ आणि तीव्र वेदना सहन कराव्या लागतात. तस्करांकडून त्यांना लहान पिशव्या, टोपल्या, बॉक्स किंवा अत्यंत अरुंद जागेत कोंबून वाहतूक केली जाते, ज्यामुळे अनेक प्राण्यांचा प्रवासादरम्यान मृत्यू होतो. अशा अमानुष वागणुकीवर प्राणी क्रूरता प्रतिबंध अधिनियम, १९६० अंतर्गत कारवाई केली जाऊ शकते. नागरिकांनी वन्यजीवांच्या संशयास्पद विक्रीची माहिती वन विभाग, जवळच्या वन परिक्षेत्र कार्यालय किंवा पोलिसांना देणे आवश्यक आहे.













